२५ असोज, काठमाडौं ।अन्तरिम सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि दिँदै आएको अनुदान (Export Subsidy) बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि उद्योगी तथा निर्यातकर्तामध्ये असन्तोष बढेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षहरूमा लागू गरिएको अनुदान प्रणाली तत्काल प्रभावबाट रोक्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार “राजस्व भार र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा अस्थायी सरकारको अवधिमा अनुदान नदिने” निर्णय गरिएको बताइएको छ।
तर उद्योगीहरूको भनाइमा यो निर्णयले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) का एक पदाधिकारीका अनुसार, अनुदानले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली उत्पादनलाई टिक्न सहयोग गरेको थियो। उनले भने, “सरकारले अनुदान रोक्दा उत्पादन लागत बढ्छ, जसको सीधा असर निर्यातमा पर्नेछ।”
उद्योगीहरूले तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै सरकारसँग दीर्घकालीन उद्योग–व्यापार नीतिको माग गरेका छन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा ऊन, चिया, कफी, औषधि, तथा हस्तकला उत्पादनमा निर्यात अनुदान दिइँदै आएको थियो। अनुदान प्रणाली बन्द भएपछि यी क्षेत्रका निर्यातकर्ताहरू अब आफ्नै स्रोतमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ।
अर्थतन्त्र विशेषज्ञहरूका अनुसार, अल्पकालीन रूपमा सरकारको निर्णयले राजस्व सन्तुलनमा सहयोग पुर्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बन्ने सम्भावना छ।
