नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित र विवादास्पद ‘टेरामक्स’ (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड डिटेक्सन सिस्टम) खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले आफ्नो बहुप्रतीक्षित अन्तिम फैसला सुनाएको छ। राज्यको करोडौँ रकम हिनामिना भएको भनिएको यस गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतले राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिँदै प्रशासनिक तथा प्राविधिक नेतृत्वलाई भने कडा कानुनी दायरामा ल्याएको छ। विशेष अदालतको यस फैसलासँगै पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सचिवले सफाइ पाएका छन् भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासहित तीन जना उच्चपदस्थ अधिकारीहरू भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी प्रमाणित भएका छन्।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले लामो सुनुवाइपछि यो ऐतिहासिक फैसला गरेको हो। इजलासले खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले गम्भीर बदनियत राखेको र राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले काम गरेको ठहर गरेको छ। सार्वजनिक खरिदका लागि अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका कार्यहरू नै नगरी बलमिचाहा ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै अदालतले झालाई ६ महिनाको कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। यसका साथै, उनी सार्वजनिक निकायको उच्च पदस्थ अधिकारी भएको कारण देखाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना सजाय थप गरिएको छ। यससँगै झाले कुल एक वर्षको जेल सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ। झाका अलावा प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई पनि खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो र अनियमितता गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ।
अर्कोतर्फ, यसै प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भने विशेष अदालतले पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ। अभियोजन पक्षले मन्त्री बस्नेतको खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र उनले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ लिएको भन्ने दाबीलाई ठोस प्रमाणसहित पुष्टि गर्न नसकेपछि उनले सफाइ पाएका हुन्। इजलासले मन्त्रीको हैसियतमा बस्नेतले केवल नीतिगत निर्देशन मात्र दिएको र ठेक्कापट्टा तथा खरिदको प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रियामा उनको सोझो र प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्वमन्त्री बस्नेत र पूर्वसचिवका साथै यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका प्राधिकरणका अन्य अधिकारीहरू पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र र भेनराइज सोलुसन्सका एजेन्टहरूलाई पनि अदालतले आरोप दाबी नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा राज्यको सार्वजनिक खरिद संयन्त्रमाथि निर्मम समीक्षा गर्दै प्राधिकरणको कार्यशैलीमा गम्भीर त्रुटी औंल्याएको छ। राज्यको ढुकुटी खर्च गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम कानुनी मापदण्डलाई लत्याइएको विषयलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले तोकेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), यथार्थपरक लागत अनुमान र वैज्ञानिक लाभ-लागत विश्लेषण जस्ता पूर्वसर्तहरू पूरा नगरीकनै सिधै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु प्रथम दृष्टिमै पूर्णतः बदनियतपूर्ण कार्य हो। अदालतको यो कडा टिप्पणीले भविष्यमा हुने ठूला सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पूर्वतयारी र कानुनी प्रक्रियाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ भने पदीय दुरुपयोग गरी राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने प्रवृत्तिका लागि कडा चेतावनीसमेत दिएको छ।
