सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आयोगको डाटाबेस अनधिकृत रूपमा चोरी भएको दाबीले चर्चा चलिरहँदा, आयोगले भने ती सबै दाबीलाई कडा रूपमा खण्डन गरेको छ। मंगलबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगले आफ्नो वेबसाइट तथा मतदाता नामावली प्रणालीमा कुनै पनि ‘अनधिकृत पहुँच’ नपुगेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै उक्त हल्लालाई आधारहीन र भ्रामक भनिएको छ।
आयोगका अनुसार, पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारित गरिएको ‘पीडीएफ फाइल’ वास्तवमा संवेदनशील विवरण भएको गोप्य सामग्री होइन, बरु विगतका विभिन्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि कानुनी अधिकारसहित दलहरू र कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराइएको सामान्य सूचनामात्र हो।
आयोगले चेतावनी स्वरमा भन्यो— “नागरिकका गोप्य र संवेदनशील विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारीप्रति हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो सूचना प्रणाली सूचना–प्रविधि विज्ञको निरन्तर अनुगमनमा छ, र सुरक्षाका सबै आवश्यक मापदण्ड कडाइका साथ पालन भइरहेका छन्।”
सुरक्षा जोखिम विश्लेषणदेखि लिएर प्राविधिक सतर्कता प्रणालीसम्म सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको भन्दै आयोगले सार्वजनिक गरिएको भ्रामक, अप्रमाणित सामग्रीमा विश्वास नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अन्त्यमा भनिएको छ—
“गोपनीयता उल्लङ्घन भएको दाबीहरू तथ्यहीन छन्। आयोगको डेटाबेस र मतदाता नामावली प्रणाली पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ।”
