नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनको विषयलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नेपालको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा राष्ट्रले पत्याएका ख्यातिप्राप्त संविधानविद्को नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। संविधान कुनै एउटा राजनीतिक दलको इच्छा र अभिमतको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने दस्ताबेज नभएको स्पष्ट पार्दै उनले यसलाई बृहत् सहमतिको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
विगत दश वर्षको संवैधानिक अभ्यासका क्रममा देखिएका त्रुटि, कमजोरी र व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनको विषयमा व्यापक राष्ट्रिय बहस चलाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरू मात्र नभई नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूसँग राष्ट्रिय स्तरको संवाद सञ्चालन गरी सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत संशोधनको साझा खाका तयार पार्नुपर्ने बाटो उनले सुझाएका छन्। सरकारले हाल गठन गरेको संविधान बहस कार्यदलले मात्र यो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै नेता केसीले हतारमा गरिने अपरिपक्व संशोधनले आउँदा केही वर्षभित्रै मुलुकमा अर्को राजनीतिक टकराव र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्।
यसका साथै, संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूप्रति गम्भीर चिन्ता र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले वर्तमान राजनीतिक अभ्यास र संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय सहमतिविना नै जबर्जस्ती अघि बढाइएमा देश पुनः द्वन्द्वको अखडामा परिणत हुने जोखिम औंल्याएका छन्। नेपाललाई थप अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीबाट जोगाउन सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै नेता केसीले यस संवेदनशील विषयमा खबरदारी गर्न बुद्धिजीवी, नागरिक समाज तथा आम सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
