सरकारले शैक्षिक परामर्श, भाषा परीक्षण तथा भाषा शिक्षण सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूका लागि अत्यन्तै महँगो धरौटी, अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुरको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। सरकारले तयार पार्दै गरेको अनुसूची-२ को नयाँ वर्गीकरण तालिका अनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी) सञ्चालन गर्नका लागि मात्रै २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो नियम केन्द्रीय कार्यालयका लागि मात्र नभई प्रत्येक थप शाखाका लागि पनि अनिवार्य रूपमा २५ लाख रुपैयाँ नै बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी सर्तसहित ल्याउन लागिएको हो, जसले साना तथा नयाँ व्यवसायीहरू बजारबाटै विस्थापित हुने जोखिम बढाएको छ।
नयाँ प्रस्तावमा शैक्षिक परामर्शको अनुमति र वार्षिक नवीकरण दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ (प्रतिशाखा थप २० हजार) तोकिएको छ भने भाषा परीक्षण सेवाका लागि ५ लाख रुपैयाँ धरौटी र पूर्व तयारी कक्षा तथा साधारण भाषा शिक्षणका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी प्रस्ताव गरिएको छ। यति मात्र नभई, शैक्षिक मेला वा सेमिनार आयोजना गर्दा स्वदेशी आयोजकले प्रतिदिन २५ हजार रुपैयाँसम्म र विदेशी संस्थाहरूले प्रतिदिन १५ सय अमेरिकी डलर दस्तुर बुझाउनुपर्ने कडा नियम ल्याइँदैछ। राजस्व बढाउने नाममा ल्याइएको यो कठोर आर्थिक भारका कारण परामर्श व्यवसायीहरूले आफ्नो सेवा शुल्क बढाउने निश्चित छ, जसको सीधा र प्रत्यक्ष असर उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकको गोजीमा पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले यस अदूरदर्शी कदमको तीव्र विरोध गर्न थालेका छन्।
