२४ वैशाख, काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दशकौँदेखि चल्दै आएको ‘वरिष्ठताको परम्परा’ लाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदिएका छन् । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले स्थापित रोलक्रमलाई लत्याउँदै चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेका छन् ।
यो निर्णयसँगै न्यायालयको नेतृत्व चयनमा एउटा नयाँ र विवादास्पद अध्यायको सुरुवात भएको छ, जसले विधिको शासन र परम्परावादी शक्तिहरूबीच ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ ।
परम्परा भर्सेस विज्ञता: प्रधानमन्त्रीको चट्टानी तर्क
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित अन्य तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर चौथो वरीयताका शर्माको नाम पेस गरेलगत्तै बैठक तातिएको थियो । विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले रोलक्रम मिचिएको भन्दै तत्कालै कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो प्रस्तावको बचाउ गर्दै अत्यन्तै शक्तिशाली तर्क राखेका थिए । उनले अब उप्रान्त प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा केवल ‘परम्परा’ को दुहाइ दिएर मात्र नपुग्ने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्रीको आशय थियो— न्यायालयलाई नेतृत्व दिन ज्येष्ठता मात्र पर्याप्त छैन, अब न्याय सम्पादनको गति, विज्ञता र विशिष्ट क्षमतालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।
विगतको ढर्रा तोड्दै सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको यो ‘बोल्ड’ अडानले बैठकमा केहीबेर गम्भीर तर्कवितर्क र तिक्ततापूर्ण वातावरण सिर्जना गरेको थियो ।
दाहाल र आङ्देम्बेको विद्रोह: लिखित असहमति दर्ज
प्रधानमन्त्रीको तर्क र सिफारिसप्रति संवैधानिक परिषद्का दुई सदस्यहरू नारायण दाहाल र भीष्मराज आङ्देम्बेले सहमत हुन नसक्ने भन्दै खुल्ला विद्रोह गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले स्थापित विधि, प्रक्रिया र न्यायालयको परम्परालाई गम्भीर घात गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
आफ्नो असहमतिलाई रेकर्डमा राख्दै उनीहरूले संवैधानिक परिषद्लाई ‘लिखित मत’ बुझाएका छन् । विधिको शासनमा वरीयताको आफ्नै महत्व हुने र त्यसलाई मनपरी ढङ्गले मिच्दा न्यायालयभित्र विकृति भित्रिने र शक्तिको दुरुपयोग हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
यस्तो थियो न्यायापरिषद्को रोलक्रम
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायापरिषद्ले ६ जना योग्य न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । जसमा वरीयताको रोलक्रम यस प्रकार थियो:
१. वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल
२. न्यायाधीश कुमार रेग्मी
३. न्यायाधीश हरि फुयाल
४. न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा (प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस)
५. न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी
६. न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ
स्थापित मूल्य र मान्यता अनुसार पहिलो नम्बरमा रहेकी सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने थियो । तर, चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री शाहले न्यायालयको नेतृत्व चयनमा आमूल परिवर्तनको सङ्केत दिएका छन् ।
यो सिफारिसले अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा कस्तो बहस सिर्जना गर्छ र न्यायालयको गरिमामा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय निकै चासोको केन्द्र बनेको छ ।
