काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा गृहमन्त्रीको रिक्त पदलाई लिएर सरगर्मी बढेको छ। सुधन गुरुङको राजीनामासँगै रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको चाबी कसले पाउला भन्ने कौतूहलका बीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्ना सबैभन्दा विश्वासपात्र मानिएका हालका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साललाई अगाडि सार्ने तयारी गरेका छन्। मनिषकुमार झा, दीपक बोहरा र कविन्द्र बुर्लाकोटी जस्ता नामहरू चर्चामा रहे पनि प्रधानमन्त्री शाहले भने महानगरदेखिकै आफ्ना मुख्य सल्लाहकार लम्सालमाथि नै भरोसा देखाउनुले सत्ता समीकरणमा 'बालेन गुट' झन् शक्तिशाली बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।
यो समीकरणमा लम्साल गृहमा भित्रिँदा सुशान्त बैदिकलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पने प्रधानमन्त्रीको भित्री योजना रहेको बुझिन्छ। यद्यपि, यो दौडमा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल र राजुनाथ पाण्डेले पनि मिडियामार्फत आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रका विभिन्न उप-गुटहरू- ग्यालेक्सी समूह, कांग्रेसबाट आएका स्वर्णिम-मनिष समूह र बालेन निकट समूहबीचको शक्ति सङ्घर्षमा हाल प्रधानमन्त्रीको आफ्नै टिम हाबी देखिएको छ। तर, विगतमा विवादास्पद व्यवसायी कमलकिशोर मालपानीसँग जोडिएको 'डिफेन्डर काण्ड' र चुनावी प्रचारप्रसारमा लम्सालको भूमिकालाई लिएर हुने आलोचनाले भने नयाँ नियुक्तिलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने देखिन्छ।
गृहको साँचो कि नयाँ विवादको बीउ?
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन भन्दा पनि आफ्ना 'यस म्यान' हरूलाई सत्ताको केन्द्रमा राख्न खोज्दा के गृह प्रशासनले अपेक्षित निष्पक्षता र व्यावसायिकता पाउन सक्ला? विगतमा व्यवसायीसँगको अपारदर्शी सम्बन्धका कारण चर्चामा आएका पात्रलाई देशकै संवेदनशील मन्त्रालय सुम्पिँदा सुशासनको नारा कति सुरक्षित रहला? यो निर्णयले रास्वपाभित्रका अन्य प्रभावशाली गुटहरूलाई चिढ्याउने त होइन? यी प्रश्नहरूले आगामी दिनमा सरकारको आयु र छवि दुवै निर्धारण गर्ने निश्चित छ।
