संवैधानिक इजलास गठन विवाद: नेपाल बार एसोसिएशनद्वारा प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण, पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) बोलाउन माग
पिक एण्ड चुज (Pick and Choose) को शैली रोक्न वरिष्ठता वा गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश चयन गर्न सुझाव, बार-बेञ्च समन्वय समिति क्रियाशील बनाउन जोड
काठमाडौँ - नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनमा एकरूपता र पारदर्शीता कायम गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी मुद्दाहरू प्रशासनिक निर्णयका आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाइएपछि बारले लिखित ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत आपत्ति जनाएको हो।
न्यायपालिकाको शाख र जनआस्था जोगाउन इजलास चयनमा निश्चित मापदण्ड चाहिने भन्दै बार अध्यक्ष विजय मिश्रले माग नसच्चिए कानुन व्यवसायीहरू बहस-पैरवी बहिष्कार गर्न बाध्य हुने सांकेतिक चेतावनी समेत दिएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रका मुख्य माग तथा बुँदाहरू:
- इलास गठनका दुई विकल्प: संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक रहने चार जना न्यायाधीशहरू कि त वरिष्ठताका आधारमा चयन गरिनुपर्ने वा सूची (रोष्टर) मा रहेका न्यायाधीशहरू मध्येबाट गोला प्रक्रिया (Random Lottery System) द्वारा छानिनुपर्ने।
- पूर्ण बैठक (Full Court) को माग: सर्वोच्च अदालतको तत्काल फुल कोर्ट बैठक बोलाई संवैधानिक इजलास गठनको स्पष्ट र स्थायी नीति बनाउन आग्रह।
- प्रशासनिक निर्णयप्रति आपत्ति: अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित इजलासमा छलफल नै नगराई प्रशासनिक निर्णयका भरमा संवैधानिक इजलासमा सार्ने काम स्थापित परम्परा विपरीत भएको ठहर।
- बार-बेञ्च समन्वय समिति क्रियाशील बनाउनुपर्ने: अदालत र कानुन व्यवसायीबीचको समस्या समाधानका लागि गठित निष्कृय बार-बेञ्च समन्वय समितिको बैठक तत्काल बोलाउन माग।
पृष्ठभूमि:
नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अन्य चार न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ। २०७२ पछि वरिष्ठताकै आधारमा गठन हुँदै आएकोमा बिचमा केही समय यो अभ्यास तोडिएपछि बारले निरन्तर पारदर्शी मापदण्डको माग गर्दै आएको छ।
२ भदौ २०८३, मङ्गलबार ०७:०५ मा प्रकाशित
