जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारको पृष्ठभूमिमा बनेको नयाँ संघीय संसद्ले हालसम्म ११ वटा ऐन निर्माण गरेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक, विनियोजन, आर्थिक, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विधेयकहरू पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भइसकेका छन्।
यद्यपि, मुलुकलाई पूर्ण रूपमा संघीयताको मर्मअनुरूप सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक मानिएका संघीय निजामती सेवा विधेयक, प्रहरी समायोजन तथा मौलिक हकसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन्। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा संघकै कर्मचारी रहने विवाद तथा सुरक्षा निकायको समायोजन नहुँदा संविधान कार्यान्वयनको मुख्य मर्म नै प्रभावित बनिरहेको छ।ok
११ असोज २०८३, आईतबार ०४:४९ मा प्रकाशित
