काठमाडौँ: देशको संघीय राजधानी काठमाडौँको मुटु मानिने जमल क्षेत्रबाट हतियारसहित एक व्यक्ति पक्राउ परेसँगै उपत्यकाको सुरक्षा संवेदनशीलता ह्वात्तै बढेको छ। पुरानो नाचघर नजिकैको क्षेत्रमा प्रहरीले गरेको नियमित गस्ती तथा विशेष चेकजाँचका क्रममा अभय लिम्बू पेस्तोलसहित पक्राउ परेका हुन्।
हतियारको स्रोत र नियतमाथि गम्भीर अनुसन्धान
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार, पक्राउ परेका लिम्बूको साथबाट एउटा पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने म्यागजिन बरामद गरिएको छ। राजधानी जस्तो अति सुरक्षित र व्यस्त क्षेत्रमा खुलेआम हतियारसहित व्यक्ति पक्राउ पर्नुले गम्भीर सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ। प्रहरीले बरामद हतियारको स्रोत, लिम्बूको आपराधिक पृष्ठभूमि र राजधानीमा उनको प्रवेशको मुख्य उद्देश्य (कुनै ठूलो आपराधिक योजना थियो वा थिएन) भन्ने विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
सुरक्षा सतर्कता कडा, अन्य आपराधिक गिरोह पनि फन्दामा
जमलमा हतियार फेला परेलगत्तै काठमाडौँका अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। विशेषगरी कीर्तिपुर र व्यापारिक केन्द्र इन्द्रचोक क्षेत्रमा एकाएक सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले शंकास्पद व्यक्ति तथा सवारी साधनको व्यापक चेकजाँचलाई तीव्रता दिएको छ।
यसै सन्दर्भमा, उपत्यकामा बढाइएको विशेष सुरक्षा अपरेसनका क्रममा प्रहरीले अन्य केही आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गर्न सफल भएको जनाएको छ। यद्यपि, पक्राउ परेका ती अन्य व्यक्तिहरूको पहिचान र उनीहरू संलग्न रहेको अपराधबारे प्रहरीले विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
यस घटनाले राजधानीको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरी प्रशासनको खुफिया संयन्त्र (Intelligence) लाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई टड्कारो रूपमा औंल्याएको छ।
इकोपोली न्युज विशेष: सम्पादकीय दृष्टिकोण
राजधानीको मुटुमै दिउँसै हतियारसहित व्यक्ति पक्राउ पर्नु कुनै सामान्य घटना होइन। यसले देशको प्रशासनिक केन्द्रको सुरक्षा घेरा र खुफिया संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। प्रहरीले हतियारसहित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु प्राविधिक रूपमा एउटा सफलता पक्कै हो, तर यस्ता साना हतियार राजधानीसम्म निर्वाध कसरी आइपुगे? यसको पछाडि कुन अदृश्य गिरोह वा शक्तिको हात छ? यसको गहिरो र निर्मम शल्यक्रिया हुन जरुरी छ।
नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र भयरहित समाजको निर्माण राज्यको पहिलो दायित्व हो। गृह प्रशासनले यस्ता घटनालाई 'आइसोलेटेड' मानेर पन्छिने छुट पाउँदैन। उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर सर्वसाधारणमा पर्न गएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई चिर्न सरकारले तत्काल पारदर्शी र परिणाममुखी कदम चाल्न आवश्यक छ। राज्य व्यवस्थाको प्रभावकारिता भाषणमा होइन, नागरिकले अनुभूत गर्ने सुरक्षामा देखिनुपर्छ। सुशासन र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्।
