काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले 'एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्' (Council of Asian Legislative Institutions - CALI) को सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने भएको छ।

के हो 'क्याली' (CALI) ?

• संस्थापक सदस्यहरू: गणतन्त्र कोरियाको कानुन मन्त्रालयको पहलमा स्थापित यस परिषद्का संस्थापक सदस्यहरूमा उजबेकिस्तान, थाइल्यान्ड, मंगोलिया र दक्षिण कोरिया रहेका छन्।
  
  
• नेपालको सदस्यता: नेपाल यसको संस्थापक सदस्यको रूपमा नभई समझदारीपत्रको धारा १५ को प्रावधान अनुसार अन्य सदस्यहरूको पूर्वसहमतिमा पछि सदस्यता लिने अतिरिक्त सदस्यका रूपमा जोडिन लागेको हो।
  
  
• सचिवालय: यस संस्थाको सचिवालय गणतन्त्र कोरियामा रहनेछ र यसको सञ्चालन खर्च आयोजक संस्थाले नै व्यहोर्ने व्यवस्था छ।
  
  

मुख्य उद्देश्य तथा प्राथमिकताहरू

• आधुनिक चुनौतीको सम्बोधन: डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी विषयले विधायिकी क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे संयुक्त रणनीति बनाउने।
  
  
• अनुभव र प्रविधि आदानप्रदान: विधायिकी नीति, कानुनको मस्यौदा, कानुनी सूचना र कानुन सुधारका अभ्यासहरू एकापसमा सेयर गर्ने।
  
  
• क्षमता अभिवृद्धि: विशेषज्ञहरूको आपसी भ्रमण, सेमिनार, संयुक्त अनुसन्धान तथा विचारविमर्शमार्फत सदस्य राष्ट्रहरूको संसदीय तथा विधायिकी क्षमता बढाउने।
  
  

नेपाललाई हुने प्रत्यक्ष लाभ

• संसदीय अभ्यासमा सुधार: एशियाली राष्ट्रहरूको उत्कृष्ट कानुनी अभ्यास र अनुभव अपनाएर नेपालको कानुन निर्माण तथा सुधार प्रक्रियालाई थप परिपक्व र प्रभावकारी बनाउन सकिने।
  
  
• प्रविधि र डिजिटल पहुँच: कानुनी तथ्याङ्क र जानकारीलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन सहयोग पुग्ने।
  
  
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ: एशियाली देशहरूसँगको कानुनी तथा संस्थागत सम्बन्ध अझ प्रगाढ र संस्थागत बन्ने विश्वास कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लिएको छ।