बढ्दो सहरीकरणसँगै भयावह बन्दै गएको सडकको अस्तव्यस्तता, अनियन्त्रित ट्राफिक जाम र प्राणघातक वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले एक अत्यन्तै कठोर र युगान्तकारी कदम चालेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले देशभर सञ्चालन हुने गरी नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको छ। विभागले सातवटै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई विशेष पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। सडकको क्षमताभन्दा कयौँ गुणा बढी सवारी साधन भित्रिँदा देखिएको चरम व्यवस्थापकीय संकटलाई सम्बोधन गर्न चालिएको यस साहसिक निर्णयले नेपालको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा नयाँ बहस र सुधारको मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको वैज्ञानिक र चुस्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले सहरहरू कंक्रिट र धुवाँको कोठरीमा परिणत भएका छन्। अत्यधिक वायु प्रदूषणले नागरिकको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट पैदा गरिरहेको छ भने घण्टौँ लामो ट्र्राफिक जामले आम मानिसको दैनिकीलाई चरम कष्टकर बनाएको छ। यसै गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै, विभागले सडकमा थप सवारी साधन थुपार्नुभन्दा मौजुदा प्रणालीलाई नै व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता महसुस गरेको हो। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको निरन्तर बढ्दो मूल्यले समग्र यातायात क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै पारेको नकारात्मक र असहज प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पनि यो ब्रेक लगाउनु जरुरी भइसकेको थियो। नयाँ दर्ता रोकेर भइरहेका सवारी साधनलाई रुट मिलाएर वैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन गर्दा मात्रै पनि यातायात क्षेत्रमा ठूलो रूपान्तरण ल्याउन सकिने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिन्छ।
सरकारले यो दूरगामी महत्त्वको निर्णय 'सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९' को दफा २४ को उपदफा (३) ले प्रत्यायोजन गरेको विशेष कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै लिएको हो। उक्त ऐनले स्पष्ट रूपमा वातावरण प्रदूषण, बढ्दो सवारी चाप, सडकको नाजुक स्थिति र समग्र सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि राख्दै यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्ने असाधारण अधिकार दिएको छ। नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता र सडक सुरक्षालाई सुदृढ गर्न कानुनले दिएको यस अस्त्रको प्रयोगलाई यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि चालिएको एक बलियो र अपरिहार्य कदमका रूपमा लिइएको छ।
यस निर्णयको सबैभन्दा चासोको र कडा पक्ष भनेको नयाँ दर्ता रोक्काको यो नियम विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन (ईभी) को हकमा समेत पूर्ण रूपमा लागू हुनु हो। यसले सरकारको मुख्य उद्देश्य केवल धुवाँ फाल्ने गाडी रोक्ने मात्र नभई, सडकको भौतिक क्षमता र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा ल्याउनु हो भन्ने प्रष्ट पार्छ। सवारी साधन विद्युतीय भए पनि सडकले धान्नै नसक्ने गरी गाडीहरू थपिँदा जामको समस्या समाधान नहुने भएकोले ईभीलाई पनि यो प्रतिबन्धमा समावेश गरिएको हो। समग्रमा, अस्तव्यस्त सडक र प्रदूषणले निसास्सिएका सहरहरूलाई सास फेर्न दिने सरकारको यो सुझबुझपूर्ण र कठोर निर्णयले आगामी दिनमा नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अनुशासित, सुरक्षित र पूर्ण रूपमा नागरिकमैत्री बनाउन क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ।
