काठमाण्डौ - नेपालको विज्ञापन बजार यतिबेला चरम अस्तव्यस्तताबाट गुज्रिइरहेको छ। नियमन, पारदर्शिता र विश्वसनीयता– यी तीनै पक्ष कमजोर बनेका कारण १२५ वर्ष पुरानो यो बजार प्रत्येक वर्ष झन् अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। विज्ञापन बोर्ड स्थापना भएको सात वर्ष पार गर्न लाग्दा पनि बजारमा देखिएको अव्यवस्था अन्त्य हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेका दुई विषयमा विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं स्पष्ट देखिन्छन्— मिडिया रेटिङ एजेन्सीको अभाव र मिडियाहरूबीच सहकार्य हुन नसक्नु।
हुमागाईंका अनुसार विज्ञापन बजार दश दशकदेखि बिनानियमन चलिआएको थियो। गोरखापत्रको प्रकाशनसँगै सुरु भएको विज्ञापन प्रणाली कहिल्यै व्यवस्थित ढाँचामा प्रवेश गरिरह्योेन्। ‘इन्जेक्सन लगाउँदा दुखेजस्तै अहिले पनि बजारलाई औषधि चाहिएको छ,’ हुमागाईं भन्छन्, ‘नियमन सुरु भएपछि केहीलाई असहज महसुस हुन सक्छ, तर समस्याको समाधान यत्तिकै सम्भव छैन।’
विज्ञापन बजारमा थुप्रै कमजोरी देखिएको उनले स्वीकार्छन्— न तथ्यांक छ, न पारदर्शी मापन। कुन माध्यम कुन समुदायमा प्रभावकारी छ भन्ने आधार नभएपछि विज्ञापनदाता असुरक्षित हुन्छन् र मिडिया अनियन्त्रित। ‘कसले के पढ्छ, कहाँ विज्ञापन पुग्छ, कुन कार्यक्रमले कति प्रभाव पार्छ— कुनै विश्वसनीय मापन छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी व्यावसायिक बजार जन्मिन्छ ?’ अध्यक्ष हुमागाईंको प्रश्न ।
उनका अनुसार विज्ञापन कारोबार धम्की, चाकडी र मनपरीमा चलेको छ। ‘व्यावसायिकताको ठाउँमा थर्काउने र जी–हजुरी करणै मुख्य मोडेल बनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा ३० अर्ब सम्भावित बजारमा १३ अर्ब मात्र कारोबार देखिन्छ। बाँकी सबै छुट, दबाब र अव्यवस्थित चलनमा हराइरहेको छ।’
यस्तो समस्याको मूल समाधान भनेको मिडिया रेटिङ एजेन्सी स्थापना हो भन्नेमा हुमागाईं दृढ छन्। कुन मिडियाले कति प्रभाव पार्छ, कुन माध्यमबाट उपभोक्तासम्म सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुग्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार तयार भए मात्रै बजार ठिक दिशामा अघि बढ्ने उनको तर्क छ। तर रेटिङ एजेन्सी स्थापनाका लागि आवश्यक लगानी, सरकारी रुचि र मिडियाको इच्छाशक्ति— तीनै ठाउँमा चुनौती देखिन्छ। ‘कतिपय मिडिया आफैँ रेटिङ आउँदा वास्तविकता बाहिरिन्छ कि भन्ने डर छ,’ उनले उल्लेख गरे।
सर्वोच्च अदालतले दिएको एकद्वार प्रणालीबारे उठेका प्रश्नमा हुमागाईं स्पष्ट छन्— ‘रेटिङ नै नभएको मुलुकमा कसका आधारमा विज्ञापन बाँड्ने ? समानुपातिक र समन्यायिक भनेको अर्थपूर्ण बन्नलाई वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ। अदालतको निर्णय सद्उद्देश्यपूर्ण भए पनि व्यवहारिक थिएन।’
सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा पुनः सरकारी निकायमै फर्कने, एजेन्सी–कर्मचारी र मिडिया त्रिकोणबीचको अनियमित सम्बन्ध, थर्ड पार्टी बिलिङ नचल्नु, कागजी रेटको मात्र चलखेल— यी सबै समस्याका घेरामा विज्ञापन बोर्ड काम गरिरहेको हुमागाईंको धारणा छ। उनका अनुसार बोर्डले नियम बनाएको मात्र पर्याप्त छैन; मिडियाले पनि सहकार्य र आत्मसुधार गर्नुपर्छ। ‘मिडिया स्वयं नबचेसम्म लोकतन्त्र शक्तिशाली हुँदैन,’ उनी जोड दिन्छन्, ‘विश्वसनीयता आफैं कमजोर बनाउने कामबाट बाहिर ननिस्किँदासम्म आलोचना गरेर मात्रै यो बजार बच्छ भन्ने छैन।’
उनले देशभरका मिडियालाई बोलाएर रेट सार्वजनिक गर्ने, महालेखा परिपत्र गराउने, अख्तियारमा समन्वय गर्ने, उजुरी छानबिनमा अघि बढ्ने— थुप्रै कामहरू बोर्डले गरिसकेको उल्लेख गरे। तर सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको मिडियामै एकता र इच्छाशक्ति नदेखिनु हो भन्ने उनको गुनासो छ।
हुमागाईंले अन्त्यमा भने, ‘म प्रयासमै छु, र प्रयास जारी राख्छु। तर बजार सुधार्न राज्य, मिडिया, विज्ञापनदाता र एजेन्सी— सबै एक हुनैपर्छ। आफ्नै घर नठिकाइ समाज ठिकिन्छ भनेर बसिरहनु गलत हो। मिडिया सहकार्य गर्न तयार भए मात्र यो बजार व्यावसायिक भएर अगाडि बढ्छ।’
