रविन्द्र कट्टेल
काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध नागरिकस्तरमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने कदमले नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, दैनिकी र व्यवसायमा प्रतिकूल असर पार्नेछ। यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रणालीसँग मेल नखाने भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ।
आयोगका अनुसार दर्ता, अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार राज्यसँग भए पनि लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जाल पूरै बन्द गर्नु उचित होइन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जाल सर्वसाधारणको जीवनको अभिन्न अङ्ग भइसकेको अवस्थामा यसलाई अवरुद्ध गर्नु संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वविपरीत हुनेछ।”
संविधानको धारा १७ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) र धारा १९ (सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित हक) लाई स्मरण गराउँदै आयोगले वैकल्पिक उपायमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ। साथै, मानव अधिकारसम्बन्धी सार्वभौम घोषणा १९४८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड उल्लंघन हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारलाई “उचित र व्यवहारिक विकल्प” अपनाउन सुझाव दिइएको छ।
