सामाजिक सञ्जाल बिना नेपाल कस्तो बन्नेछ भन्ने प्रश्न अहिले चोक–चौराहादेखि संसदसम्म छरिएको छ। लाखौँ प्रयोगकर्ताले दैनिक जीवनमा फेसबुक मेसेंजर, युट्युब, व्हाट्सएप वा एक्समार्फत संवाद गर्ने गर्छन्। ती सबैमा पहुँच कटौती भएमा परिवारसँगको सम्पर्कदेखि व्यापारिक प्रचार–प्रसारसम्म गम्भीर असर पर्न सक्छ। विज्ञहरूले यसलाई केवल प्रविधिको मुद्दा मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारसँग जोडेर हेरेका छन्।
व्यापारिक क्षेत्रमा यसको असर अझ गहिरो हुने अनुमान गरिएको छ। डिजिटल मार्केटिङमा भर पर्ने व्यवसाय, सामग्री निर्माता, अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनी तथा लाखौँ युवाको रोजगारी सिधै प्रभावित हुने सम्भावना छ। आजका दिनमा फेसबुक विज्ञापन वा युट्युब च्यानलमार्फत कमाइ गर्ने वर्गले आफ्नो आम्दानीको बाटो नै बन्द हुने डर व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले यस कदमलाई कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने र डिजिटल क्षेत्रलाई “व्यवस्थित” गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमै प्रतिनिधि, उजुरी हेर्ने अधिकारी र कर तिर्ने दर्ता प्रणाली कायम नगरेसम्म कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिइँदैन। टिकटक र भाइबरले भने पहिले नै दर्ता पूरा गरिसकेका छन् भने टेलिग्रामले पनि पछिल्लो प्रतिबन्धपछि प्रक्रिया सुरु गरेको बताइएको छ।
तर विरोध गर्ने पक्षको भनाइ फरक छ। उनीहरूको तर्कमा यस किसिमको रोकले नेपाललाई संसारसँगको डिजिटल सम्पर्कबाट टाढा पुर्याउँछ, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धामा धक्का पुर्याउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। सामाजिक आन्दोलन, नागरिक अभियान र स्वतन्त्र पत्रकारिताको लागि सामाजिक सञ्जाल अपरिहार्य साधन भएकोले यो कदमले सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिएको टिप्पणीसमेत गरिएको छ।
नेपाल अब दुई बाटामध्ये एउटोतिर मोडिन लागेको देखिन्छ। एउटा बाटो सरकारको कानुनी दायराभित्र सबै कम्पनीलाई ल्याउने दृढ निर्णय हो, जसले दीर्घकालीन हिसाबले कर संकलन र नियन्त्रण सजिलो बनाउनेछ। अर्को बाटो भने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मसँगको टकराव र प्रयोगकर्तामाथि सीमित पहुँच, जसले जनस्तरमा असन्तोष बढाउने सम्भावना राख्छ। आगामी दिनमा सरकारले पूर्ण बन्द गर्ने वा आंशिक रूपमा केही सेवामात्र अवरुद्ध गर्ने भन्ने निर्णयले नेपालको डिजिटल भविष्यलाई स्पष्ट पार्नेछ।
यसबीच, प्रयोगकर्ताहरूले भने आफूले प्रयोग गर्ने दैनिक जीवनका साधनहरू अचानक हराउने खतरा अनुभव गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल बिना नेपाल कस्तो बन्नेछ भन्ने प्रश्न अहिले केवल अनुमानमा सीमित छ, तर यसको वास्तविकता निकट भविष्यमै जनजीवनमा प्रत्यक्ष देखिन सक्ने संकेत मिलिसकेको छ।
१९ भदौ २०८२, बिहिबार ०२:५१ मा प्रकाशित
