मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद अब सर्वोच्च अदालतको इजलासमा निर्णायक बहसमा पुगेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा निवेदक पक्षले बहस सकाइसकेका छन् भने विपक्षीहरू आफ्ना तर्क राख्दै छन्। विवादको केन्द्रमा रहेको प्रश्न– एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री वास्तवमै कात्तिक २३ गते नियुक्त गरिएको हो कि २४ गते बिहान ‘होटलमै’ शपथ ग्रहण गरिँदै विवादास्पद प्रक्रिया अपनाइयो ?
रिट दर्ता गरेका एमालेबाहेकका ७४ सांसदको दाबी छ– नियुक्ति नै अवैधानिक, शपथ प्रदेशसभाबाहिर होटलमा दिलाइनु संविधानविपरीत, साथै मिति मिलाउने प्रयत्नकै कारण प्रदेश प्रमुखले राति ४ बजे काठमाडौं फर्किने बाटोमै ‘अचानक’ शपथ दिलाएको आरोप छ।
अदालतमा उठेका तीन मूल प्रश्न:
1. उपधारा २ अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि, उपधारा ३ अनुसार बहुमत भएको व्यक्तिलाई तुरुन्तै नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
2. मुख्यमन्त्री बनाउने र शपथ ग्रहण गर्ने प्रक्रिया प्रदेशसभाबाहिर गर्न मिल्छ ?
3. नियुक्ति कात्तिक २३ मा भयो कि २४ मा ?
सर्वोच्चले २३ गतेको नियुक्ति फाइल पेस गर्न आदेश दिएकै दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न चेतावनी दिएको छ। कांग्रेस, जसपा नेपाल, माओवादी, लोसपा लगायतका दलका नेता सर्वोच्च पुगेका छन्।
मधेश प्रदेशमा कुल १०७ मध्ये हाल १०४ सदस्य सक्रिय छन्। बहुमतका लागि ५४ आवश्यक। यता एमालेको दाबी छ– नियुक्ति प्रक्रिया वैधानिक छ र विपक्षीको आरोप राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित।
अब सबैको आँखाअघि एकै प्रश्न–
मधेशको सत्ता ‘होटल शपथ’ ले उल्टन्छ कि सर्वोच्चले वैधानिक मानिन्छ ?
