रविन्द्र कट्टेल - नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको कूटनीति सधैं हस्तक्षेपकारी र हेपाहा प्रवृत्तिको हुन्छ भन्ने भाष्य लामो समयदेखि नेपाली जनमानसमा स्थापित छ। तर, जेनजी (Gen-Z) पुस्ताको उभार र फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै नयाँ दिल्लीले नेपालप्रतिको आफ्नो परम्परागत रणनीतिमा व्यापक हेरफेर गरेको स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन्। एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको गैरकूटनीतिक व्यवहार र एकलौटी कार्यशैलीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ भने, अर्कोतिर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई दिल्ली बोलाएर भारतले दिएको उच्च महत्त्वले काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याइदिएको छ। विश्लेषकहरूले यसलाई केवल कूटनीतिक संवादहीनता तोड्ने प्रयास मात्र नभई, भारतको परिमार्जित 'पिपुल्स डिप्लोमेसी' (जनस्तरको कूटनीति) को नयाँ रणनीतिका रूपमा अथ्र्याएका छन्।
'सफ्ट प्रेसर' र भारतको 'पिपुल्स डिप्लोमेसी'
नेपाल र भारतबीचको विशिष्ट र ऐतिहासिक सम्बन्धका बाबजुद नेपालले कैयौं कुरामा भारतमाथि निर्भर रहनुपर्ने भूराजनीतिक यथार्थ आज पनि विद्यमान छ। विगतमा 'फुटाऊ र राज गर' को नीति अपनाउने भारत अहिले तत्कालै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विकल्प खोज्न हतारिएको देखिँदैन। बरु, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमार्फत प्रधानमन्त्रीमाथि 'सफ्ट प्रेसर' (नरम दबाब) सिर्जना गर्दै आफ्ना अनुकूलका निर्णयहरू छिटो कार्यान्वयन गराउने भित्री दाउमा दिल्ली रहेको बुझिन्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संसदीय अंकगणित अहिलेको भन्दा बलियो भएको भए सायद नयाँ समीकरणको खेल सुरु भइसक्थ्यो भन्ने राजनीतिक पण्डितहरूको विश्लेषण छ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीले नेपाली जनमानसमा सिर्जना गरेको चरम भारतविरोधी मनोविज्ञानलाई राम्रोसँग बुझेको दिल्ली यसपटक निकै सतर्क छ। त्यसैले, सरकार वा प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध जस्तोसुकै भए पनि नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष पिरोल्ने कदम नचाल्ने नीतिमा भारत पुगेको देखिन्छ। नेपाललाई इन्धनमा सहुलियत जारी राख्नु, मलखादको निरन्तर आपूर्ति गर्नु र विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पुरानै अवस्थामा व्यापारिक गतिविधि सुचारु हुनुलाई यसै रणनीतिको उपज मानिएको छ। जोगबनी, रक्सौल, सुनौलीलगायतका नाकाहरूमा सहजता आएसँगै जनस्तरमा रवि लामिछानेले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर प्रत्यक्ष लाभ दिलाएको सन्देश प्रवाह भएको छ। यसले रविको राजनीतिक उचाइ बढाउन अप्रत्यक्ष रूपमा मद्दत पुगिरहेको छ।
शितलनिवाससँगको दूरी र रविको बढ्दो स्वीकार्यता
छिमेकीसँग बिग्रिन लागेको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याएर आफूलाई एक परिपक्व र कूटनीतिक रूपमा अब्बल नेता साबित गर्न रवि लामिछाने सफल हुँदै गएका छन्। दिल्लीबाट फर्केलगत्तै लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद् खुलाउन उनले खेलेको भूमिका वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट हुनुपर्ने काम थियो। यति मात्र होइन, उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आफ्नो भ्रमणको 'ब्रिफिङ' समेत गरे।
यसको ठीक उल्टो, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने परम्परागत कूटनीतिक र राजकीय अभ्यासहरूलाई लत्याउँदै आएका छन्। नेपालमा राजाको पालादेखि नै हरेक बुधबार वा बिहीबार अर्थात् 'क्याबिनेट डे' का दिन सरकार प्रमुखले राष्ट्र प्रमुखलाई भेटेर देशको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्ने चलन छ। तर, औपचारिक समारोहबाहेक प्रधानमन्त्री बालेन हत्तपत्त शितलनिवास टेक्दैनन्। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अस्वाभाविक दूरी र रविको बढ्दो सक्रियताले घरेलु राजनीतिमा शक्तिको केन्द्रबिन्दु विस्तारै सर्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
रास्वपाभित्रको महासंग्राम: बालेन भर्सेस रवि
सत्ताको चाबी बोकेको रास्वपाभित्र अहिले 'रैथाने' (संस्थापक) र 'आयातित' (एकतापछि जोडिएका) समूहबीचको टकराब सतहमा पोखिएको छ। वैचारिक आवरणमा देखिए पनि यो मूलतः रवि र बालेनबीचको शक्ति–संघर्ष हो। निर्वाचनकै बेला रविनिकट विपिनकुमार आचार्यको प्रचारमा बालेन नजानुबाट सुरु भएको यो चिसोपन अहिले सामाजिक सञ्जालको खुला युद्धमा परिणत भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना दुई विश्वासपात्र— भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राखेर 'देश बनाउने टोली' भन्दै तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि विष्फोट भएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नियुक्तिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। विवादित अभिव्यक्तिका कारण संसद्मा अप्ठेरो खेपिरहेका रविका विश्वासपात्र सभामुख डिपी अर्याललाई भेट्न मनिष बिहानै बालुवाटार पुग्नु र आफ्नो सर्कलमा "असोज–कात्तिकपछि परिस्थिति फरक हुन्छ" भन्दै हिँड्नुले भित्रभित्रै ठूलो राजनीतिक खिचडी पाकिरहेको पुष्टि गर्छ। यता, सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले त संसद्मै सांसदहरूलाई 'पैताला' र प्रधानमन्त्रीलाई 'सिंगो शरीर' को रूपमा चित्रण गर्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा समेत दुई गुटबीच दोहोरी चलिरहेको छ। रविका विश्वासपात्र प्रमोद न्यौपानेले सरकारको कार्यशैलीप्रति लक्षित गर्दै "ढुक्क हुनुस्– यसरी त बन्दै बन्दैन" भनेर लेख्दा, बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका दाजु आसिफ शाहले "ढुक्क हुनुस्, बन्ने यसरी नै हो" भन्दै कडा जवाफ फर्काउनुले दुई शीर्ष नेताबीचको पर्खाल कति अग्लो भइसकेको छ भन्ने देखाउँछ।
भूराजनीतिक चासो र आगामी राजनीतिक आँधीको संकेत
सरकारको सबैभन्दा कडा आलोचकका रूपमा यतिबेला सांसद अमरेशकुमार सिंह उदाएका छन्। फागुन २१ को चुनावमा बालेन प्रधानमन्त्री नबने सेरिएर मर्ने घोषणा गरेका उनै सिंहले अहिले संसद्को रोस्ट्रमबाटै बजेटलाई "फुलेको बेलुन" को संज्ञा दिँदै यो कार्यान्वयन नहुने ठोकुवा गरेका छन्। कुनै समय दिल्लीको विश्वासपात्र मानिने सिंहले प्रधानमन्त्री बालेनले संविधान संशोधनका लागि असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदललाई "हु इज असिम शाह?" भन्दै ठाडै चुनौती दिएपछि उत्पन्न तरंग अझै सेलाएको छैन।
यस आन्तरिक शक्ति–संघर्षमा भूराजनीतिको तड्का पनि थपिएको छ। काठमाडौं आएका बेला रविसँग लामो संवाद गरेका अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत सर्जियो गोरले दिल्लीमा समेत होटलमै पुगेर रविलाई भेट्नु र अनेकौं आरोप र आशंकाका बीच बालेनले सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाएरै छाड्नु सामान्य संयोग मात्र पक्कै होइन। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूलाई सुक्ष्म रूपमा नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषकहरूको एउटै निष्कर्ष छ— अहिले 'स्लो स्पिड' मा राजनीतिले कोल्टे फेर्ने तयारी गरिरहेको छ, र मनिष झा तथा अमरेशकुमार सिंहहरूको यो भूमिकाले छिट्टै नै एउटा अकल्पनीय राजनीतिक परिणामलाई जन्म दिनेछ। स्रोत - जनआस्था
