संसदीय अभ्यास, विधि र मर्यादालाई लिएर सङ्घीय संसद्मा एउटा अनपेक्षित घटना घटेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बिचमै बैठक छोडेर बाहिरिएका छन्।
घटनाको विवरण
राष्ट्रपति पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न एक घण्टा १० मिनेट लागेको थियो।
सम्बोधन सकिनुभन्दा करिब १५ मिनेट अगाडि नै प्रधानमन्त्री शाह बैठक छोडेर हिँडेका थिए।
सम्बोधनपश्चात् सभामुख डीपी अर्यालको निर्देशनमा सम्पूर्ण सांसदहरूले उठेर राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भने खाली रहेको थियो।
सभामुख अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले बाहिरसम्मै गएर राष्ट्रपतिको बिदाइ गरेका थिए।
राष्ट्रपतिको बिदाइपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्न बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फर्केका प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गरे।
तर, उक्त धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहुँदै उनी पुनः सरासर बाहिरिएपछि सभामुखसमेत अलमलमा परेका थिए।
सरोकारवाला र विपक्षीको प्रतिक्रिया
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखले पेस गर्दा प्रधानमन्त्री नै हिँड्नुलाई संसदीय अभ्यास नियालेकाहरूले अस्वाभाविक मानेका छन्। संसद् सचिवालयमा झन्डै ४० वर्ष काम गरेका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा यस्तो दृश्य कहिल्यै नदेखेको भन्दै संसद् मर्यादा र शिष्टाचार पालना गर्ने ठाउँ भएको बताएका छन्।
विपक्षी दलका नेताहरूले यस घटनालाई लिएर कडा आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई अपमानजनक भन्दै उनको पहिरन र शैलीमाथि प्रश्न उठाए तथा उक्त कार्य संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम मन नपरेर बहिष्कार गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै केही सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहार र त्यसलाई समर्थन गर्दै भएको हुटिङप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस विषयलाई पार्टी र संसदीय दलभित्र जोडदार रूपमा उठाउने बताएका छन्।
संसदीय उपस्थितिमाथि विगतदेखिकै गुनासो
गत फागुनमा करिब दुई तिहाइ समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनेका शाहको संसद् र संसदीय समितिहरूमा उपस्थिति न्यून रहेको र उनले संसद्का गतिविधिलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो रहँदै आएको छ। यो उनको कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन भए तापनि उनले अहिलेसम्म संसद्मा सम्बोधन गरेका छैनन्। उनी उपस्थित नभएकै कारण विपक्षीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बहिष्कारसमेत गरेका थिए।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री आफैँ संस्कार, अनुशासन र संसदीय परम्पराको प्रमुख संरक्षक मानिन्छन्। यस्तोमा सरकार प्रमुखबाटै देखाइएको यस प्रकारको उदासीनताले राज्य संयन्त्रमा नकारात्मक सन्देश जाने र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विधि तथा संस्थाहरू कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
