काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । यसअघि सोही दिन राष्ट्रियसभाले पनि उक्त कार्यक्रम अनुमोदन गरेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले स्वयं जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद बैठकमा अवरोध र बहिष्कार गरे पनि सरकारले बहुमतका आधारमा कार्यक्रम पारित गराएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफको माग गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । यता, नेपाली कांग्रेस का सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउँदै बैठक अवरोध गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध, नाराबाजी र बहिष्कारका बीच पनि सत्ता पक्षले आफ्नो संख्यात्मक बलका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गराएको हो । संसदभित्रको राजनीतिक तनाव र आरोप–प्रत्यारोपका बीच पारित भएको यो नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको आधार दस्तावेजका रूपमा रहनेछ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ । तर विपक्षी दलहरूले कार्यक्रमलाई यथार्थभन्दा टाढा, कार्यान्वयनहीन र जनअपेक्षाअनुसार नभएको आरोप लगाएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
