राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भर्खरै सार्वजनिक गरेको 'जेनजी आन्दोलन' सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनले देशको राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा नयाँ तरंग र गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। आन्दोलनको जग बसाल्नेदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गर्नेसम्मका सम्पूर्ण परिघटनामा प्रत्यक्ष र सक्रिय रूपमा संलग्न रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई आयोगले पूर्ण रूपमा 'क्लिन चिट' दिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री शाहको नाम कतै उल्लेख नहुनु तर सामान्य भिडियो बनाउने र सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्ने ४८ जना नागरिकलाई भने अनुसन्धानको दायरामा तान्नुले आयोगको नियत र न्यायको मापदण्डमाथि गम्भीर विरोधाभास प्रकट गरेको छ।
आन्दोलनको अघोषित कमाण्ड, तर प्रतिवेदनमा रहस्यमय उन्मुक्ति
प्रधानमन्त्री बालेनले जेनजी आन्दोलनको अघिल्लो दिन नै सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूलाई उक्साउने र समर्थन गर्ने गरी शृंखलाबद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको तथ्य सर्वविदितै छ। उहाँले २८ वर्षमुनिका युवाहरूको स्वतःस्फूर्त र्याली भन्दै पुराना दल, नेता र सांसदहरूलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बाठो नबन्न कडा चेतावनी दिनुभएको थियो। "प्रिय जेनजी भन्नुस् तपाईंहरूले कस्तो देश देख्न चाहनुहुन्छ ?" भन्दै आन्दोलनलाई वैचारिक इन्धन भर्ने काम बालेनले नै गर्नुभएको थियो। आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि वार्ताका लागि सेनाको मुख्यालय जान निर्देशन दिनेदेखि लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा स्वीकार गर्नेसम्मका उहाँका राजनीतिक कदमहरू छताछुल्ल भएका थिए। पछि ती स्ट्याटसहरू रहस्यमय ढंगले हटाइनु र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ लगायतका आकांक्षीहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न नहतारिन आग्रह गर्नुले उहाँ आन्दोलनको अघोषित कमाण्डर रहेको स्पष्ट पार्छ। यति हुँदाहुँदै पनि मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा बालेनको सम्पूर्ण भूमिकालाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्नुले छानबिनको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर आशंका जन्माएको छ।
उन्मुक्तिको छायामा सर्वसाधारण र अभियन्तामाथि कानुनी डण्डा
आन्दोलनलाई मुख्य रूपमा निर्देशित गर्ने शक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको आयोगले आन्दोलनमा भिडियो बनाउने, स्ट्याटस लेख्ने र पुराना दलहरूप्रति आक्रोश पोख्ने ४८ जनालाई भने प्रदर्शनका आह्वानकर्ता र अभियन्ताको बिल्ला भिराउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यस प्रतिवेदनको सबैभन्दा रोचक र उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, जेनजी आन्दोलनकै जगमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र सोही आन्दोलनको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। यसले आयोगको प्रतिवेदन कसरी र कुन आधारमा तयार पारियो भन्नेमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
कारबाहीको सिफारिसमा परेका चर्चित अनुहारहरू
आयोगको अनुसन्धान सिफारिसमा पर्नेहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १६ जना बहालवाला सांसदहरू अग्रस्थानमा रहेका छन्। सिफारिसको पहिलो नम्बरमै रहेका सांसद गणेश कार्कीसहित डा. तोसिमा कार्की, मनिष झा र हरि ढकाल जस्ता प्रभावशाली अनुहारहरू यस सूचीमा अटाएका छन्। त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा बलियो प्रभाव राख्ने अभियन्ता र चर्चित व्यक्तित्वहरू सिसन बानियाँ, भाग्य न्यौपाने, हेमराज थापा, सुलभ खरेल, ज्वाला संग्रौला, भीम उपाध्याय, दुर्गा प्रसाईँ र पूर्वराजपरिवारकी सदस्य हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहसम्मलाई प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको आरोपमा छानबिन गर्न भनिएको छ। अमेरिकाबाट युट्युब च्यानलमार्फत मिथ्या सूचना फैलाएर आन्दोलनकारीलाई भड्काएको आरोपमा टंक दाहाल पनि यो सूचीमा तानिएका छन्। यसका साथै, अमनप्रताप अधिकारी, निश्चल बस्नेत, आशिका तामाङ, रबि किरण हमाल, ओमप्रकाश अर्याल लगायतका नामहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्।
आयोगको प्रतिवेदनले यी व्यक्तिहरूका अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालका गतिविधिले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा दुरुत्साहन गरे वा नगरेको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने कार्यमा यी व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिए पनि मुख्य नेतृत्वकर्तालाई दिइएको उन्मुक्तिले भने यो प्रतिवेदनलाई विवादको भूमरीमा तानेको छ।
