काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार विस्तारका क्रममा दुई मन्त्रीको नाम अन्तिम क्षणमा कटान भएपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ । आइतबार बिहानै मन्त्री बन्ने सूचीमा परेका गणपतिलाल श्रेष्ठ र खगेन्द्र सुनार अन्तिममा शपथ लिन नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले डेढ महिनादेखि तानातानमा परेको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरे पनि अन्तिम क्षणमा नाम फेर्नुपर्दा सरकारको निर्णय प्रक्रिया नै प्रश्नवाचक बनेको छ ।
खगेन्द्र सुनारको नाम विवादपछि हट्यो
दलित र कर्णाली प्रतिनिधित्वको नाममा प्रस्तावित खगेन्द्र सुनारविरुद्ध सुर्खेत र काभ्रे अदालतबाट जारी भएकापक्राउ पुर्जीहरू बाहिरिएपछि उनलाई मन्त्री सूचीबाट हटाइएको हो ।
सुनारविरुद्ध महिला अधिवक्तालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत अपशब्द लेखेको र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरेको आरोपमा अदालतले २०८१ र २०८२ मा क्रमशः दुईवटा पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो ।
विगतका विवाद र असंवेदनशील व्यवहारबारे प्रमाण सार्वजनिक भएपछि उनलाई सिफारिस गर्ने समूहले पनि "गलत सिफारिस भयो" भन्दै आत्मस्वीकृति जनाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अन्तिममा उनको नाम कटाइन् ।
गणपतिलाल श्रेष्ठको मन्त्रालय हेरफेर
सम्पदा र संस्कृतिमा लामो समय काम गरेका गणपतिलाल श्रेष्ठलाई सुरुमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेकी थिइन् ।
तर, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, पर्यटन मन्त्रालयमा विगतदेखि चल्दै आएको ‘नेक्सस’ (शक्ति जाल) फेरि सक्रिय हुनसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि उनलाई सो मन्त्रालयबाट हटाउने निर्णय भयो ।
बालुवाटारको मूल्याङ्कनपछि कार्कीले उनलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाउने सिफारिस गरिन्, तर श्रेष्ठले असहमति जनाउँदै मन्त्रालय नलिने घोषणा गरे ।
उनी भोलिपल्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, “म विषय विज्ञताको आधारमा मन्त्रालय रोज्न चाहन्थें, त्यसैले भूमिसुधारको जिम्मा नलिने निर्णय गरेको हुँ।”
प्रधानमन्त्रीको अन्तिम धारणा
लगातारको गञ्जागोलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले फिलहाल मन्त्रिपरिषद् यही रूपमै सीमित राख्ने निर्णय लिएको बताइन्छ । वरिष्ठ मन्त्रीहरूले पनि उनलाई “संख्या होइन, सन्देश”मा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् — कि अब सरकारले पूर्णता पाएको सन्देश जनतामा पुर्याउनुपर्छ।
