डेनमार्कले ऐतिहासिक कदम उठाउँदै संसारकै पहिलो देशको रूपमा आफ्ना नागरिकको अनुहार, स्वर र शरीरलाई कानूनी रूपमा व्यक्तिगत सम्पत्ति मान्ने कानून पारित गरेको छ। यस नयाँ कानूनले नागरिकहरूलाई आफ्नो अनुहार, स्वर वा शरीरको छवि बिना अनुमति प्रयोग भएमा त्यसलाई हटाउन माग गर्न र आर्थिक क्षतिपूर्ति लिन सक्ने अधिकार दिन्छ।
डेनमार्क सरकारले यो कानून विशेषगरी डीपफेक र अनधिकृत डिजिटल नक्कलको बढ्दो खतरा नियन्त्रण गर्न ल्याएको हो। संस्कृति मन्त्री जाकब एङ्गल-श्मिटले भने, “हरेक व्यक्तिको आफ्नै शरीर, आफ्नै स्वर र आफ्नै अनुहारको अधिकार हुन्छ। हामी डिजिटल युगमा मानिसलाई दुरुपयोगबाट जोगाउन यो कदम चालिरहेका छौं।” (The Guardian)
यस कानून अन्तर्गत नागरिकहरूले निम्न सुविधा पाउनेछन्:
हटाउने माग गर्न सक्ने: आफ्नो अनुहार, स्वर वा शरीर प्रयोग भएको एआई-जनित सामग्री तुरुन्त हटाउन अनुरोध गर्न सक्ने।
क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने: अनुमति बिना आफ्नो छवि प्रयोग भएमा आर्थिक दाबी गर्न सक्ने, यहाँ प्रतिष्ठामा हानी प्रमाणित गर्न आवश्यक छैन।
प्रविधि प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार ठहर गर्न सक्ने: अवैध सामग्री हटाउन ढिला भएमा प्लेटफर्महरूलाई जरिवाना हुन सक्छ।
कानूनले व्यंग्य वा हास्य सामग्रीमा केही अपवाद राखेको छ, जुन स्पष्ट रूपमा एआई-जनित भनेर चिन्हित गरिएको हुनुपर्छ। यसले डिजिटल अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्तुलन कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ।
डेनमार्कको यो पहल डिजिटल पहिचान संरक्षणमा मार्गदर्शक कदम मानिन्छ र अन्य देशहरूमा पनि यसले समान कानून ल्याउने सम्भावना बढाएको छ।
सार्वजनिक परामर्श पछि यो विधेयक संसदमा मतदानका लागि पठाइनेछ र अनुमोदन भएमा २०८२/२०८३ सालसम्म लागू हुन सक्ने अपेक्षा छ।
यो विकासले व्यक्तिगत डिजिटल पहिचानको संरक्षणमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ र गोपनीयता, प्रविधि र कानुनमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ।
