काठमाडौँ - सरकारले सहकारीको बचत अपचलन गर्ने र ऋण नतिर्नेहरू विरुद्ध कडा कदम चालेको छ। सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएसँगै अब सहकारी ठगले आफ्ना नातेदार वा अन्यत्र लुकाएको सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
परिवार र नातेदारको परिभाषामा व्यापक विस्तार
अध्यादेशले सम्पत्ति लुकाउन प्रयोग गरिने 'अंशबन्डा' र 'सम्बन्धविच्छेद' (डिभोर्स) को बहानालाई निस्तेज पारेको छ। अब सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरूले परिवारका सदस्य वा नातेदारका नाममा राखेको सम्पत्ति पनि जफत हुनेछ।
विस्तारित नातागोता: काका-काकी, भतिजा-भतिजी, नाति-नातिनी, मामा-माइजु, ज्वाइँ-जेठान, साला-सालीदेखि लिएर छुट्टिएर बसेका सासु-ससुरा र सहकारीका कर्मचारीसम्मलाई 'नातेदार'को परिभाषामा समेटिएको छ।
छलपूर्ण सम्बन्धविच्छेद काम नलाग्ने: सहकारी समस्याग्रस्त हुनुभन्दा २ वर्षअघि देखि नै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका वा मानो छुट्टिएका सदस्यलाई पनि परिवारभित्रै राखेर उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
अध्यादेशका अन्य मुख्य व्यवस्थाहरू
| व्यवस्था | विवरण |
| चक्रीय कोष | बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सरकारले 'चक्रीय कोष' स्थापना गर्नेछ, जसमा ठगी गर्नेबाट असुलिएको रकम जम्मा गरिनेछ। |
| सम्पत्ति कब्जा र लिलामी | सञ्चालक वा कर्मचारीले बचतकर्ताको पैसा कुनै कम्पनी वा व्यवसायमा लगानी गरेको पाइएमा उक्त सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम गरिनेछ। |
| सहकारी प्राधिकरणलाई 'पावर' | राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अब नियम नमान्ने सहकारीको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न र कारोबार बन्द गराउन सक्नेछ। |
| ब्याज र लाभांशमा सीमा | ऋणीले तिर्ने ब्याज ऋणको सावाँभन्दा बढी हुन नपाउने र सहकारीले सदस्यलाई दिने लाभांश १५% मा सीमित गरिएको छ। |
| प्रहरी र राष्ट्र बैंकको सहयोग | सहकारी ठगलाई पक्राउ गर्न र छानबिन गर्न प्राधिकरणले नेपाल प्रहरी र राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सहयोग लिन सक्नेछ। |
सहकारी संघहरूलाई ३ वर्षको समय
अध्यादेशले सहकारी संघहरूलाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। अबको तीन वर्षभित्र त्यस्ता संघहरूले आफ्नो वित्तीय कारोबार बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
"अब बचत हिनामिना गर्नेहरू कानुनी फन्दामा पर्ने निश्चित छ। कर्जा नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का र विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने व्यवस्थाले सहकारीको पैसा नतिरी सुख पाइन्न भन्ने सन्देश दिएको छ।" - डा. खगराज शर्मा, अध्यक्ष, सहकारी प्राधिकरण
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने योजना अन्तर्गत यो अध्यादेश आएको हो। यसले साना र ठूला दुवै वर्गका बचतकर्तामा आशा जगाएको छ, यद्यपि ठूला बचतकर्ताको पूर्ण रकम फिर्ता हुने विषयमा अझै केही अन्योल बाँकी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
