काठमाडौँ । वैशाख १५ देखि नेपालका प्रमुख भन्सार नाकाहरू युद्धमैदान जस्तै बनेका छन्। वीरगन्ज, भैरहवा र रसुवा लगायतका नाकामा करिब ३ हजार कन्टेनरको लामो लाइन लागेको छ। कारण हो- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको 'एमआरपी' (अधिकतम खुद्रा मूल्य) सम्बन्धी कडा निर्देशन र व्यवसायीहरूको व्यावहारिक अडान।
सरकारले सामान भन्सारबाट पास हुनुअघि नै अनिवार्य रूपमा 'एमआरपी' स्टिकर टाँसिएको हुनुपर्ने नियम लागू गरेपछि अहिले सीमामा सामानको जाँचपास ठप्प भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको कडा अडान: सम्झौता नगर्ने संकेत
शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार बजारमा ठगी रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले चैत ३० गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। भन्सार विभागले व्यावहारिक कठिनाइ देखाउँदै व्यवसायीको 'स्वघोषणा' स्वीकार गर्न मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यो प्रस्तावमा सहमत भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन्।
"व्यवसायीहरूले भन्सारमै सामान उतारेर स्टिकर टाँस्न असम्भव रहेको बताएका छन्, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालय र भन्सार विभाग चेपुवामा परेका छन्।"
किन सम्भव छैन भन्सारमै एमआरपी?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार यो नीति 'व्यावहारिक रूपमा असम्भव' छ। उनका तर्कहरू यस्ता छन्:
सानो परिमाण: नेपालमा थोरै थोरै सामान धेरै प्रकारका आउँछन्, जसलाई भन्सारमा खोलेर लेबलिङ गर्न सम्भव छैन।
विदेशी उत्पादकको समस्या: विदेशका कम्पनीहरूले नेपालका लागि मात्रै छुट्टै प्याकेजिङमा मूल्य लेखिदिँदैनन्।
पूर्वाधार अभाव: भन्सार विन्दुमा हजारौँ सामान खोलेर मूल्य टाँस्न आवश्यक ठाउँ र जनशक्ति नै छैन।
के–के सामान रोकिए?
अहिले औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ र केही कुहिने खाद्य वस्तुबाहेक अधिकांश तयारी सामानहरू बाटोमै अड्किएका छन्।
बजारमा प्रभाव: इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा, जुत्ता–चप्पल र साना मेसिनरी पार्टपुर्जाहरूको अभाव देखिन थालिसकेको छ।
राजस्वमा धक्का: सामान जाँचपास नहुँदा सरकारको दैनिक राजस्व संकलनमा समेत ठुलो गिरावट आएको छ।
तस्करीको जोखिम: भन्सार ठप्प हुँदा सीमा क्षेत्रमा चोरी–पैठारी बढ्ने खतरा बढेको भन्दै भन्सार अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अब के हुन्छ?
भन्सार विभागले आगामी 'आर्थिक ऐन' सम्मका लागि समय दिन सुझाव दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको अडान कायम रहेमा यो गतिरोध अझै लम्बिने देखिन्छ। यदि छिट्टै निकास ननिस्किए बजारमा सामानको अभाव हुनुका साथै कृत्रिम मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिने निश्चित छ।
एकैपटक सबै सुधार खोज्दा 'व्यावहारिक धरातल' बिर्सिएको त होइन? यो प्रश्न अहिले भन्सारका अधिकारीदेखि ठुला व्यवसायीसम्मले उठाइरहेका छन्।
