१५ चैतको तीनकुनेमा देखिएको असफलता र भदौ २३ को Gen-Z आन्दोलनको रगताम्म दृश्यले राज्यको सुरक्षा क्षमता गम्भीर प्रश्नचिन्हमा पर्यो। प्रहरीको तत्कालीन कन्फ्युजन, दोहोरो कमान्ड र अनियन्त्रित बलप्रयोगका कारण १९ जना नवकिशोरले ज्यान गुमाएपछि ‘भीड नियन्त्रण’ अब सामान्य प्रशासनिक काम होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ।
यही कारण—सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संरचनागत पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्दै काठमाडौँमा एसएसपीको कमान्डमा विशेष ‘दंगा नियन्त्रण गण’ गठन गर्न गृह मन्त्रालयमा विस्तृत खाका पेस गरेको छ।
दंगामाथि ‘एकीकृत कमाण्ड सिस्टम’—सशस्त्रको कडा माग
पेस गरिएको प्रस्ताव एउटा साधारण प्रशासनिक कागज होइन—यो राज्यका दुई प्रमुख सुरक्षा संयन्त्रबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको द्वन्द्व, अस्पष्टता र ‘डुप्लिकेसन’ हटाउने ऐतिहासिक प्रयास हो।
प्रस्तावका मुख्य बुँदा :
कीर्तिपुरको नं. १८ निलबाराही गणलाई ‘विशेष दंगा नियन्त्रण गण’मा स्तरोन्नति
कम्तीमा १,००० उत्कृष्ट तालिमप्राप्त जनशक्ति
एसएसपी नेतृत्वमा समर्पित कमान्ड–लाइन
भीड नियन्त्रण सम्हाल्न नसक्दा मात्र सशस्त्र परिचालन गर्ने ‘तीन तहको क्रम’
प्रहरी र सशस्त्र दुवैले एउटै काम दोहोर्याउने अवस्था समाप्त गर्ने स्पष्ट दिशा–निर्देश
सशस्त्र परिचालन भएपछि ‘घुँडामुनि गोली हान्न आदेश कुर्नु नपर्ने’ व्यवस्था
यसअघि दंगा नियन्त्रणमा प्रहरी र सशस्त्र एकैसाथ खटिँदा—कसले के गर्ने ? कसले नेतृत्व लिने ? कति बल प्रयोग गर्ने ?—सबै अस्पष्ट थियो। यही अस्पष्टताले कैयौं घटनामा घातक परिणाम दियो।
Gen-Z आन्दोलन: सुरक्षा संयन्त्रका ‘असफलता’ उजागर गर्ने निर्णायक क्षण
Gen-Z प्रदर्शनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र नाघेपछि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गुमाउँदै अन्धाधुन्ध गोली चलाए। १९ युवा मृत्यु, कयौँ घाइते—देश नै आक्रोशले भरियो।
त्यसपछि उठेको मूल प्रश्न:
प्रहरीले समीक्षा नगर्ने गल्ती किन दोहोर्यायो ?
सशस्त्र प्रहरीले किन पर्याप्त सहयोग पाइन भनेर गुनासो गर्यो ?
दंगामा ‘को पहिलो लाइन’ भन्ने नै अस्पष्ट किन ?
यही गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोज्दै सशस्त्रले गृहमन्त्रालयमा ‘सुस्पष्ट परिचालन–मोडेल’ पेस गरेको हो।
‘हामी पारामिलिटरी फोर्स, तर लठ्ठी बोकेर उही काम गर्ने ?’ —सशस्त्र अधिकारीहरू आक्रोशित
सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले स्पष्ट शब्दमा भने—
‘हामी पारामिलिटरी फोर्स, तर कुनै निर्देशनबिना प्रहरीसँगै उही काम गर्दा हाम्रो औचित्य नै खुम्चिन्छ। दंगा नियन्त्रणमा हाम्रो भूमिका स्पष्ट हुनैपर्छ।’
उहाँको भनाइले अहिलेको सुरक्षा संरचनाको ‘अराजक समन्वय’ उजागर गर्छ।
तालिमदेखि परिचालनसम्म—राज्यको ‘भीड–व्यवस्थापन नीति’ पुनर्लेखन हुँदै
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले प्रस्ताव प्राथमिक छलफलमा रहेको जनाउँदै—‘सुधार अपरिहार्य छ’—भनेका छन्।
अब तालिम, कमान्ड–लाइन, बलप्रयोग, जोखिम मूल्यांकनदेखि आदेश प्रणालीसम्म सबै पहलु पुनः परिभाषित हुँदैछ।
किन आवश्यक भयो यस्तो ठूलो परिवर्तन ?
कैलालीमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेको मृत्यु (२०७२)
तीनकुने घटना
Gen-Z आन्दोलनको रक्तरञ्जित क्षण प्रहरी–सशस्त्रबीच देखिने समन्वयहीनता
सरकारका अराजक विरोध–आन्दोलनहरू बढ्दै गएका चुनौती
यी सबै घटनाले राज्यको भीड–नियन्त्रण क्षमता ‘पुरानै मोडल’ले सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट पारे।
निष्कर्ष : नयाँ मोडेलले राज्यको प्रतिष्ठा पुनः स्थापित गर्छ कि?
सशस्त्रको नयाँ खाका स्वीकृत भयो भने—
भीड नियन्त्रण ‘यादृच्छिक निर्णय’ होइन, वैज्ञानिक संरचनाबाट हुनेछ।
सुरक्षा निकायबीच नयाँ स्पष्ट कमाण्ड अनुशासन स्थापित हुनेछ।
अनियन्त्रित गोलीकाण्डजस्ता त्रासदी दोहोरिने सम्भावना न्यून हुनेछ।
राज्यको सुरक्षा शैली अब निर्णायक मोडमा छ—यो परिवर्तनले नेपाललाई आधुनिक दंगा–व्यवस्थापन युगतर्फ धकेल्ने आभास हुन्छ। फोटो स्रोत :अनलाइन खबर
