काठमाडौँ - नेपाल सरकारले विगत एक दशकदेखि लोकप्रिय नाराका रूपमा अगाडि सारेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नीति अहिले आएर गम्भीर बहसमा तानिएको छ। विनाकुनै व्यावहारिक अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निर्मम वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरी ल्याइएको यो सस्तो प्रचारमुखी नीतिका कारण म्यानपावर क्षेत्र बदनाम मात्र भएको छैन, बरु पर्दापछाडि लुकीछिपी हुने बिचौलियाको अवैध चलखेल झन् भयानक बनेर गएको छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्याप्त यही बेथिति, अपारदर्शिता र अन्योललाई सदाका लागि अन्त्य गर्न भन्दै व्यवसायीहरूले अब श्रमिकको वास्तविक लागत शीर्षक नै सार्वजनिक गरेर सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार एकजना नेपाली श्रमिक मलेसिया वा खाडी मुलुक जाँदा सेवा शुल्कसहित कुल १ लाख ३४ हजार १ सय io रुपैयाँ वास्तविक खर्च लाग्छ। सरकारले केवल ‘फ्री’ को आकर्षक तर अव्यावहारिक नारा लगाउनुभन्दा यो वास्तविक खर्चलाई कानुनी रूपमै स्वीकार गरेर अघि बढेमा मात्रै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको ९५ प्रतिशत बेथिति तत्काल रोकिने निश्चित छ।
कहाँ खर्च हुन्छ १ लाख ३४ हजार? यस्तो छ खर्चको विस्तृत विवरण
व्यवसायीहरूले सार्वजनिक गरेको खर्चको फेहरिस्त हेर्ने हो भने सरकार आफैँले तोकेका र प्रशासनिक प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कहरू नै श्रमिकको मुख्य लागतका रूपमा रहेका देखिन्छन्, जसमा म्यानपावर व्यवसायीहरूको कुनै व्यक्तिगत नाफा जोडिएको छैन।
व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य खर्च: राहदानी शुल्कबापत ५ हजार रुपैयाँ, अभिमुखीकरण तालिमको ७ सय रुपैयाँ र अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबापत ६ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
यातायात र व्यवस्थापन खर्च: मोफसलबाट काठमाडौँ आउँदा–जाँदा लाग्ने यातायात खर्च ५ देखि ९ हजार रुपैयाँ र काठमाडौँमा अन्तर्वार्ता दिन बस्दा हुने खर्च ७ हजार रुपैयाँ समेत श्रमिकको आफ्नै अनिवार्य व्यवस्थापनभित्र पर्दछ।
सरकारी एवं कानुनी प्रक्रियागत खर्च: दूतावासको भिसा शुल्क ७ हजार ६४ रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कोषको २ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको १ हजार ५ सय रुपैयाँ र अनिवार्य बीमा (इन्स्योरेन्स) को औसत शुल्क ४ हजार रुपैयाँ लाग्ने गर्दछ।
हवाई र अन्य खर्च: सबैभन्दा ठूलो रकम हवाइजहाज टिकटबापत करिब ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने विज्ञापनका लागि १ हजार रुपैयाँ र फोटो खिच्न २ सय ५० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
व्यवसायीको सेवा शुल्क: म्यानपावर एजेन्सीहरूले २४सै घण्टा सेवा दिई डिमान्ड ल्याएबापत मलेसिया र खाडी मुलुकको हकमा न्यूनतम एक महिनाको पारिश्रमिक अर्थात् करिब ५० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने व्यावहारिक माग राखिएको छ, जसलाई जोड्दा कुल खर्च १ लाख ३४ हजार १ सय १० रुपैयाँ पुग्दछ।
जिरो कस्ट (शून्य लागत) को वास्तविक कडी के हो?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार यो खर्च कुनै अवैध असुली नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्थापित र पारदर्शी प्रक्रियाको एक हिस्सा हो। यदि विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने यो सम्पूर्ण शुल्क रिक्रुटिङ एजेन्सी (आरए) लाई अग्रिम रूपमा उपलब्ध गराएको खण्डमा श्रमिकलाई कुनै पनि शुल्क नलगाई जिरो कस्ट अर्थात् शून्य लागतमै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन व्यवसायीहरू पूर्ण रूपमा तयार छन्। तर, शतप्रतिशत डिमान्डमा रोजगारदाताले यस्तो खर्च नबेहोर्ने हुनाले, खर्च नदिएको खण्डमा कामदार आफैँले यो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ।
गरिब श्रमिकहरूलाई एकै पटक यो रकम जुटाउन गाह्रो नहोस् भन्नका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय संस्थाहरूबाट सुलभ ऋण उपलब्ध गराउने वा उपयुक्त पारदर्शी संयन्त्र बनाएर श्रमिकले विदेशमा कमाइसकेपछि किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ। अव्यावहारिक र असफल साबित भइसकेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को नारा समातेर बस्नुभन्दा यो कुल १ लाख ३४ हजार १ सय १० रुपैयाँको वास्तविक लागतलाई कानुनी रूपमै वैधता दिई बैंकिङ च्यानल मार्फत कारोबार गराएमा मात्रै बिचौलिया राज अन्त्य हुने र श्रमिक तथा व्यवसायी दुवैको हित हुने निश्चित छ।
विभागलाई पन्छाउँदै मन्त्रीको सचिवालयको दौडधुप र धरातलीय वर्गीकरण
अहिले म्यानपावर क्षेत्रमा अर्को फरक दृश्य देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले भन्दा पनि श्रम मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीहरू आफैँ अग्रसर भएर म्यानपावर कम्पनीहरूमा छापा मार्ने र कारबाही गर्ने गरिरहेका छन्। सरकारले नयाँ बजेटमा पनि शून्य लागतमा नेपाली श्रमिकलाई विदेश पठाउने घोषणा दोहोर्याइरहेको बेला, व्यवसायीहरू भने श्रमिकको एक महिनाको न्यूनतम तलब बराबर सेवा शुल्क तोक्न माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म दबाब दिइरहेका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सरकारको वर्तमान नीति पूर्णतः असफल भएको दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको वर्तमान अवस्थालाई चार भागमा वर्गीकरण गरेर वास्तविकता उजागर गरेका छन्:
५ प्रतिशत (नैतिक भर्ना): अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र रोजगारदाताको पूर्ण लगानीका कारण यो समूहका श्रमिकहरू मात्र पूर्ण रूपमा निःशुल्क विदेश जान पाइरहेका छन्।
१० प्रतिशत (आंशिक भुक्तानी): यस समूहका श्रमिकहरूले केही शुल्क बुझाएर बाँकी रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्।
३० प्रतिशत (टिकट आफैँ काट्ने): राम्रो आम्दानी हुने कम्पनी भए पनि कम्पनीले टिकट नदिने हुँदा श्रमिक आफैँले आफ्नो खर्चमा टिकट काटेर जाने गरेका छन्।
३५ प्रतिशत (पूर्ण भुक्तानीको बाध्यता): यो सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो, जसले भिसा र हवाई टिकट दुवैको पैसा आफैँले तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता भोगिरहेको छ।
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा र सामाजिक सुरक्षा लगायत सरकारले विदेश जाँदा लाग्ने विभिन्न खर्चलाई पारदर्शी बनाउन लागत निर्धारण गर्नैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार पनि एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको सेवा शुल्क लिन पाउनु व्यवसायीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। किनकि, एकजना श्रमिक विदेश पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धन, अन्तर्वार्ता व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारी खर्च गरी करिब ३५ हजार रुपैयाँ त आन्तरिक खर्च (ओभरहेड कस्ट) मात्रै लाग्ने गर्दछ। तसर्थ, सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई साँच्चिकै व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने हो भने अब पपुलिस्ट नारामा होइन, प्राथमिकताका आधारमा कठोर नीतिगत परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ। source-nepalpress
