न्यायको तराजुमा सबै समान हुन्छन् र कानुनले अनुहार हेर्दैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गर्दै राज्यले सहकारी ठगी प्रकरणमा डरलाग्दो दोहोरो मापदण्ड देखाएको छ। एकातिर हजारौँ निक्षेपकर्ताको बिचल्ली बनाएको आरोपमा सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङलाई विशेष अदालतले सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जरिबानाको ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ भने, अर्कोतिर सोही प्रकृतिको कसुरमा मुछिएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई राज्यले नै संरक्षण दिएर उन्मुक्ति दिएको छ। एउटै प्रकृतिको अपराधमा शिवशिखर सहकारीका केदारनाथ शर्मालाई ३३ अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएर जेल पठाउने तर पहुँचवालाहरूलाई जोगाउने राज्यको यस प्रकारको छनोटपूर्ण न्यायले सिङ्गो कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ।
चुनावी सरकार र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद सिफारिसमा २१ अर्बभन्दा बढी बचत अपचलन गर्ने जीबी राई समूह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छवि जोशी लगायतलाई लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिने वदनियतपूर्ण निर्णय भएको छ। झनै उदेकलाग्दो विषय त के छ भने, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमार्फत अघि बढाइएको यो मुद्दा फिर्ताको निवेदनलाई कास्की जिल्ला अदालतले समेत सदर गरिदिएको छ। सुरुमा रवि लामिछानेलाई मात्र जोगाउन खोज्दा चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले पूरै जीबी राई समूहलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरबाट चोख्याउने आत्मघाती र विवादास्पद निर्णय गरेकी थिइन्। यसले भोलिका दिनमा आरोपितहरूलाई सार्वजनिक पदमा पुग्न बाटो खोल्ने र पीडितसँग मिलापत्रको बहानामा ठगहरूलाई कानुनी छिद्रबाट बचाउने राज्यको सुनियोजित षड्यन्त्रलाई पर्दाफास गरेको छ।
देशभरिका लाखौँ सर्वसाधारणले पेट काटेर जम्मा गरेको २१ अर्बभन्दा बढी रकम सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी लगायतका दर्जनौँ सहकारीबाट अपचलन गरी ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन, नेचर हर्ब्स जस्ता निजी कम्पनीमा खन्याउने मुख्य योजनाकार जीबी राई अहिले फरार छन्। उनका केही मतियारहरू मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अर्बौं ठगी गरेर अवैध भनिएका नेटवर्किङ व्यवसाय र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने जीबी राई, रवि लामिछाने र छवि जोशीहरूलाई राजनीतिक पहुँचकै आधारमा संगठित अपराधबाट उन्मुक्ति दिने कार्यले विधिको शासनलाई गिज्याइरहेको छ। व्यक्ति हेरेर कानुन लागु गर्ने राज्यको यो विभेदकारी कदमले सरकारको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसले न्याय प्रणाली पहुँचवालाको मुठीमा रहेको सन्देश दिँदै सडकमा न्याय मागिरहेका लाखौँ सहकारी पीडितहरूमाथि राज्यले नै दोस्रो पटक निर्मम प्रहार गरेको छ।
