रविन्द्र कट्टेल - मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली’ले नेपालको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रमा एउटा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। वर्षौंदेखि नियमनको पर्खाइमा रहेको यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले चालेको यो कदम सामान्य झट्का मात्र नभएर सिङ्गो प्रणालीलाई शल्यक्रिया गर्ने कठोर प्रयास हो। बाहिरबाट हेर्दा यो नीतिले कन्सल्टेन्सी व्यवसायलाई कस्न खोजेको जस्तो देखिए पनि, गहिरिएर मूल्याङ्कन गर्दा यसले विद्यार्थी र व्यवसायी दुवैको भविष्यलाई नयाँ दिशा दिने निश्चित छ।
विद्यार्थीका लागि ‘संजीवनी बुटी’: ठगीको अन्त्य र पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति
विद्यार्थी र अभिभावकको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा सरकारको यो नीति सतप्रतिशत स्वागतयोग्य र आवश्यक छ। विगतमा ‘बिफ्रकेस कन्सल्टेन्सी’ खडा गरेर विद्यार्थीलाई नक्कली अफर लेटर थमाउने, विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने र उनीहरूको लाखौं रुपैयाँ कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति चरम उत्कर्षमा थियो। नयाँ नियमले यसलाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा शक्तिशाली व्यवस्था भनेको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा कलेज अवैध ठहरिएमा संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कडा प्रावधान हो। यसले विद्यार्थीलाई विदेशमा बेवारिसे हुनबाट बचाउने एउटा बलियो कानुनी आधार खडा गरेको छ।
यसका साथै, विद्यार्थीले बुझाउने रकम अनिवार्य रूपमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएर बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने र संस्थाले सबै प्रकारका शुल्क नागरिक बडापत्र तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियमले यस क्षेत्रमा रहेको चरम अपारदर्शितालाई चिर्नेछ। परामर्शदाता व्यक्ति कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको र तालिम प्राप्त हुनुपर्ने व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई सही र तथ्यपरक मार्गदर्शन मिल्ने सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार आफूमा राख्नुले विद्यार्थीको भविष्यमाथि हुने खेलवाडलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको मान्न सकिन्छ।
व्यवसायीका लागि ‘फलामे चिउरा’: पुँजी र पूर्वाधारको भारीले थिच्ने निश्चित
अर्कोतर्फ, शैक्षिक उद्यमी वा व्यवसायीको आँखाबाट हेर्दा यो नियमावली निल्नु न ओकल्नुको ‘फलामे चिउरा’ सावित भएको छ। संस्था खोल्नकै लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने, शाखा विस्तार गर्दा थप २५ लाख नै लाग्ने र भाषा परीक्षण तथा तयारी कक्षाका लागि छुट्टै लाखौं धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले साना लगानीकर्तालाई यस व्यवसायबाट सीधै विस्थापित गर्नेछ।
आर्थिक भार यतिमा मात्र सीमित छैन। कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौता, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, दमकल र एम्बुलेन्स पुग्ने बाटो, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, पुस्तकालय र सुविधायुक्त शौचालय अनिवार्य गरिनुले व्यवसाय सञ्चालनको लागतलाई आकाश छुने बनाएको छ। यसका साथै, संस्थामा विदेशी लगानी भए एक वर्षभित्र स्वामित्व परिवर्तन गरी स्वदेशी लगानी मात्र कायम गर्नुपर्ने कडा नियमले बहुराष्ट्रिय लगानीमा खुलेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई ठूलो सङ्कटमा पारेको छ। नवीकरणमा ढिलाइ वा नियमको सामान्य उल्लङ्घनमा पनि अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्नेसम्मको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमाथि तरबार झुन्ड्याएको प्रष्ट हुन्छ।
नीतिको उच्च मूल्याङ्कन: के यो नियम साँच्चिकै ठीक छ त?
समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा, सरकारको यो नीति अत्यन्तै सान्दर्भिक, समय सान्दर्भिक र दीर्घकालीन हितमा आधारित छ। एउटा कोठा, एउटा ल्यापटप र मीठो बोलीको भरमा विद्यार्थीको भविष्य र लाखौं रुपैयाँमाथि जुवा खेल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न यस्तै कठोर ‘सक थेरापी’ (Shock Therapy) को आवश्यकता थियो।
हो, यसले सीमित पुँजी भएका तर इमानदार व्यवसायीलाई मारमा पार्न सक्छ। २५ लाखको धरौटीले बजारमा एकाधिकार (Monopoly) सिर्जना गर्ने र ठूला व्यापारीले मात्र यो क्षेत्र ओगट्ने जोखिम पक्कै छ। तर, जब सवाल हजारौं विद्यार्थीको भविष्य, देशको पुँजी पलायन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिष्ठाको आउँछ, त्यहाँ साना व्यवसायीको व्यावसायिक स्वतन्त्रताभन्दा विद्यार्थीको सुरक्षा धेरै गुणा माथि हुन्छ। गुणस्तर, कार्यसम्पादन र सफलताका आधारमा सरकारले संस्थाहरूलाई ’ए’, ’बी’ र ’सी’ श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने नीतिले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई जन्म दिनेछ। तसर्थ, यो नीति स्वच्छ नियतले काम गर्न चाहने सक्षम व्यवसायीका लागि एउटा अवसर हो भने, ठगी गर्ने नियत पालेका बिचौलियाहरूका लागि सधैंका लागि बन्द भएको ढोका हो।
