काठमाडौँ । मलेसियाले नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रियामा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र ‘मुख्य संस्था’ (प्रिन्सिपल एजेन्सी) को रूपमा सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकारले ती संस्थामाथि कडा छानबिन अघि बढाएको छ।

सरकारको कदम र वर्तमान अवस्था

• नयाँ स्वीकृति रोक्का: छानबिनको दायरामा रहेका कम्पनीहरूका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति रोकिएको छ।
  
  
• पुराना श्रमिकलाई असर नपर्ने: यसअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिकहरूको हकमा भने यो निर्णय लागू हुने छैन, उनीहरू यथावत् रूपमा मलेसिया जान पाउनेछन्।
  
  
• समान हैसियतको अडान: नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले इजाजतपत्र प्राप्त सबै म्यानपावरलाई समान हैसियत दिएको छ। मलेसिया र नेपालबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा पनि ‘मुख्य’ र ‘सहयोगी’ एजेन्सीको कुनै प्रावधान छैन।
  
  

विवादको मुख्य कारण र सरोकारवालाको तर्क

रोजगारी बन्द हुने चिन्ता र भावी दिशा