Sujan Chiluwal - काठमाडौंका नदी किनारमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका सुकुमवासी बस्तीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले एउटा वारपारको योजना अघि सारेको छ। अब सुकुमवासीको नाममा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरू खाली मात्र हुने छैनन्, वास्तविक पीडितले राज्यबाट सम्मानजनक आवासको अधिकार समेत पाउनेछन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले फेसबुकमार्फत यो विशेष अभियानको घोषणा गर्दै देशभरका वास्तविक भूमिहीनहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा वितरण गरिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। सरकारले तयार पारेको नयाँ कार्ययोजना अनुसार अब सुकुमवासी बस्तीमा ‘प्रमाणीकरण क्याम्प’ खडा गरिनेछ। त्यहाँ बस्ने सबैको फोटोसहितको लगत लिइनेछ र वास्तविक देखिएकाहरूलाई आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। तर, सुकुमवासीको आवरणमा बसेका तर अन्यत्र घरजग्गा भएका व्यक्तिहरूलाई भने ती स्थानबाट तुरुन्तै बिदा गरिने कडा रणनीति सरकारले लिएको छ।
भूमि आयोगका अनुसार प्रमाणीकरण भएका वास्तविक सुकुमवासीले सहरभित्र आवासका लागि चार आना जग्गा पाउनेछन्। यदि खेतीपाती र आवास दुवै प्रयोजनका लागि हो भने साढे ६ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान छ। तर यसमा एउटा महत्वपूर्ण शर्त छ, राज्यले उपलब्ध गराएको यस्तो जग्गा कम्तीमा १० वर्षसम्म कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न पाइने छैन।
महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरका अनुसार स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तथ्याङ्क संकलन र जाँचबुझको काम अब द्रुत गतिमा अघि बढ्नेछ। अव्यस्थित रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूले जग्गाको प्रकृति र आफ्नो आर्थिक अवस्था हेरी तोकिएको दस्तुर तिरेर साढे २९ रोपनीसम्मको स्वामित्व लिन सक्ने बाटो पनि ऐनले खोलेको छ।
तर खोला किनार, वन क्षेत्र वा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम भएका ठाउँमा बसेकाहरूले भने त्यही स्थानमा जग्गा पाउने छैनन्। उनीहरूका लागि सरकारले सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशभित्रै अर्को सुरक्षित स्थान खोजेर पुन:स्थापना गर्नेछ। वर्षौंदेखिको यो जटिल समस्यालाई समाधान गर्न भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेर जग्गा वितरणको कार्यविधि २०८१ समेत स्वीकृत भइसकेको छ। यसले राजधानीका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई मालिक बनाउने दुवै लक्ष्य पूरा गर्ने देखिएको छ।
