नेपालको वर्तमान राजनीतिक र सांस्कृतिक विमर्शमा आदिवासी जनजाति आयोगको २५ बुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावले ठुलो तरङ्ग पैदा गरेको छ। राज्यको संरचनालाई थप समावेशी, न्यायपूर्ण र सबै समुदायको साझा थलो बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपालको राष्ट्रियता, प्रतीक र पहिचानलाई पुनः परिभाषित गर्ने बहसलाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ। ‘जेनजी आन्दोलन २०८२’ को मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आग्रहमा तयार पारिएको यो प्रतिवेदनले राज्य सञ्चालनका परम्परागत मानकहरूलाई चुनौती दिएको छ।
साझा राष्ट्रियताको खोजीमा नयाँ प्रतीक
आयोगले राष्ट्रिय जनावरका रूपमा रहेको ‘गाई’ को विकल्पमा ‘गैँडा’ लाई अघि सार्नुको पछाडि निकै गम्भीर सामाजिक र सांस्कृतिक तर्क प्रस्तुत गरेको छ। गाई हिन्दू धर्मालम्बीहरूका लागि उच्च श्रद्धाको प्रतीक भए पनि नेपालका अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायहरू जस्तै: मुस्लिम र किँरातजस्ता समुदायका लागि यो साझा प्रतीक बन्न नसकेको यथार्थलाई आयोगले औँल्याएको छ। गैँडालाई नेपालको मौलिक र जैविक विविधताको धनी प्रतीकका रूपमा लिँदै, यसले सम्पूर्ण नेपालीको अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने आयोगको दाबी छ। यो प्रस्तावले नेपालको राष्ट्रियतालाई कुनै एक धार्मिक रंगबाट मुक्त गरी सबै नागरिकको साझा राष्ट्रियता निर्माण गर्ने आयोगको गम्भीर प्रयासलाई झल्काउँछ।
भाषिक समानता र संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता
राष्ट्रिय गानलाई प्रदेशअनुसारका सरकारी कामकाजका भाषाहरूमा गाउन सक्ने व्यवस्था र आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषाहरूका साथै तिनीहरूको लिपिलाई समेत सरकारी मान्यता दिइनुपर्ने मागले भाषिक न्यायको पक्षलाई बलियो बनाएको छ। हालको संवैधानिक व्यवस्थाले देवनागरी लिपिलाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सीमित गर्दा अन्य समुदायका लिपिहरू ओझेलमा परेको र त्यसले विभेद सिर्जना गरेको आयोगको निष्कर्ष छ। साथै, प्रत्येक समुदायको भाषिक तथा सांस्कृतिक संरक्षणको दायित्व केवल सम्बन्धित समुदायको मात्र नभई राज्यको पनि प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मागले विविधतामा आधारित नेपाली समाजलाई नयाँ दिशा दिने प्रयास गरेको छ।
सङ्घीय लोकतन्त्र र राज्यको दायित्व
आदिवासी जनजाति समुदायको विशिष्ट ज्ञान, सीप र परम्परागत भूमिलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको हक र अधिकारलाई संविधानमै स्पष्ट रूपमा लिपिबद्ध गरिनुपर्ने आयोगको अर्को प्रमुख माग हो। आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई चिर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको मर्मअनुरूप राज्यले व्यवहार गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ। यो प्रस्ताव केवल एक प्राविधिक सुझाव मात्र नभएर राज्यको पुर्नसंरचना र समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटा बृहत् वैचारिक आधार हो।
यस प्रस्तावले नेपालको भविष्यको राजनीतिक बाटोलाई कता लैजान्छ र यसका पक्षमा राष्ट्रिय सहमति कसरी जुट्छ भन्ने कुराले नै भोलिको नेपालको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ। विविधताको व्यवस्थापन नै लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा हो भन्ने कुरामा यो प्रतिवेदनले पुनः एकपटक बहसको ढोका खोलेको छ।
