काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरूले ब्याजको स्याज र चर्को हर्जना थपेर ऋणीलाई सुकुम्वासी बनाउने युगको अन्त्य भएको छ। सरकारले जारी गरेको नयाँ सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको 'ब्याज आतंक'लाई कानुनी रूपमै लगाम लगाएको छ।
के छ अध्यादेशको मुख्य 'ब्रह्मास्त्र'?
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि सहकारीले ऋणीबाट असुल गर्ने कुल ब्याज रकम, उसले लिएको मूल ऋण (साँवा) भन्दा बढी हुन पाउने छैन।
यसरी बुझ्नुहोस् नयाँ नियम:
यदि तपाईंले सहकारीबाट १ लाख रुपैयाँ ऋण लिनुभएको छ भने, अब जतिसुकै वर्ष बिते पनि वा जतिसुकै जरिवाना थपिए पनि तपाईंले तिर्नुपर्ने कुल ब्याज १ लाख रुपैयाँभन्दा एक पैसा पनि बढी हुने छैन।
यसअघि ब्याज, स्याज र हर्जना जोड्दा साँवाको तुलनामा तीन-चार गुणा बढी पुग्ने गरेकोमा अब त्यसको अधिकतम सीमा (Capping) तोकिएको छ।
किन ल्याइयो यो कठोर नियम?
सहकारीहरूले गरिब र विपन्न ऋणीहरूलाई ऋणको जालोमा फसाएर उनीहरूको जायजेथा नै हडप्ने गरेको गुनासो चौतर्फी रूपमा बढिरहेको थियो। "ऋण लिएको थोरै, तर तिर्नुपर्ने ब्याज पहाड जत्रो" हुने समस्याले धेरै ऋणीहरू आत्महत्या गर्ने वा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका थिए।
यही 'संस्थागत मिटरब्याज' लाई रोक्न सरकारले अध्यादेशमार्फत यो कडा कानुनी व्यवस्था गरेको हो।
ऋणीलाई ठुलो राहत, सहकारीलाई चेतावनी
यो निर्णयसँगै अब सहकारीहरूले ऋणीलाई जथाभाबी हर्जना र ब्याज थोपर्न पाउने छैनन्। सरकारको यो कदमले विशेष गरी साना व्यवसायी र किसानहरूलाई ठुलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
अब के हुन्छ? १. सहकारीहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न ऋणीलाई अनावश्यक दबाब दिन पाउने छैनन्। २. ऋण असुली प्रक्रियामा पारदर्शिता आउनेछ। ३. कानुन मिचेर बढी ब्याज असुल्ने सहकारीमाथि कडा कारबाहीको बाटो खुलेको छ।
"यो अध्यादेशले सहकारीलाई आफ्नो वास्तविक सिद्धान्तमा फर्काउनेछ र ऋणीको उठिबास लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ।" - सरोकारवालाहरूको विश्लेषण
तपाईंलाई यो नयाँ नियम कस्तो लाग्यो? के यसले सहकारी पीडितहरूको समस्या साच्चै समाधान गर्ला?
