काठमाडौं । अनुभवी प्रशासक र कुशल नीतिकारका रूपमा चिनिएका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुर पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग (Department of Money Laundering Investigation) का महानिर्देशक नियुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को असोज १२ गतेको बैठकले ठाकुरलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा गर्दै विभागको नेतृत्व सुम्पिएको हो। नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ‘ग्रेलिस्ट’ सूचीबाट हटाउने राष्ट्रिय प्राथमिकताको जिम्मा समेत अब ठाकुरकै काँधमा आएको छ।
प्रशासनिक अनुभव र दक्षताको पहिचान
ठाकुर पछिल्ला १८ महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रवक्ताका रूपमा कार्यरत थिए। त्यसअघि उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अझ रोचक कुरा — ठाकुर यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै महानिर्देशक रहिसकेका छन्, जहाँ उनले संस्थागत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका थिए।
उनको कार्यशैली नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता र कार्यदक्षतामा आधारित मानिन्छ। उनलाई प्रशासनभित्र “परिणाममुखी र शान्त नेतृत्व” का रूपमा चिनिन्छ। सहकर्मीहरूका अनुसार ठाकुरले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै विभागलाई नीतिगत दृष्टिले सबल बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा उभ्याएका थिए।
फेरि जिम्मेवारी — राष्ट्रको आर्थिक छविमा निर्णायक भूमिका
नेपाललाई हाल FATF को ग्रेलिस्टबाट हटाउने लक्ष्य सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा छ। यस चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीमा ठोस अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय समझ भएका अधिकारीको खाँचो महसुस भइरहेका बेला ठाकुरको पुनरागमनले प्रशासनिक वृत्तमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
उनको संयमित व्यवहार, संयोजन क्षमता र नीति–कार्यान्वयन कौशलले विभागलाई अझ सुदृढ बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका एक उच्च स्रोतका शब्दमा: “नेपालको वित्तीय पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न अनुभवी नेतृत्व चाहिन्थ्यो — गजेन्द्र ठाकुर त्यही योग्य नाम हुन्।”
