काठमाडौं, १२ असोज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको गम्भीर कमजोरीलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाबारे अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले भनिएको छ– “घटना हुनु अघि नै सम्भावित परिणामको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारले देखाएको गम्भीर कमजोरी हो।” यसले ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारप्रति प्रत्यक्ष प्रश्न खडा गरेको छ।
शान्तिपूर्णरूपमा सुरु भएको आन्दोलन पहिलो दिन दिउँसोदेखि हिंसात्मक बन्यो। आगजनी, तोडफोड र गोलीकाण्डपछि धेरै प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाए। आयोगको निष्कर्षअनुसार, पहिलो दिन सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट भएको मृत्युले आन्दोलनलाई अझै विस्फोटक बनाइदियो।
आगजनीमा सरकारी कार्यालय, प्रहरी भवन, पार्टी कार्यालय, व्यवसायिक घर, शैक्षिक संस्था, सञ्चार संस्था लगायतमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रहरीका भवन जलेर सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर भएको र शान्ति–सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको आयोगले औंल्याएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको देशभरका कारागार र बालसुधार गृहबाट करिब सात हजार कैदीबन्दी फरार हुनु हो। अझै उनीहरु फर्किन नसकेका कारण समाजकै सुरक्षामा ठुलो चुनौती खडा भएको आयोगको चेतावनी छ।
मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनका हिंसात्मक कारण पहिचान गरी सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै सुरक्षाकर्मीको मनोबल उठाउन र सुधारका प्रयासलाई सहयोग गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
जेन–जी आन्दोलनले राज्य र समाज दुवैलाई हल्लाइदिएको छ। हजारौं युवाको आवाज र आक्रोशलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा मुलुकले भोग्नुपरेको यो क्षति केवल भौतिक मात्र नभई गहिरो मानसिक र सामाजिक मर्मसमेत भएको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।
