रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं, भदौ ११ ।बुधबार बिहान रसुवाको नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट अचानक आएको भोटेकोशी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीले नेपालको उत्तरी सीमादेखि नारायणी नदीसम्म त्रासदीको गहिरो छाप छाडेको छ। केही घन्टामै नदीको धार विनाशको बाटो बनेपछि बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, विद्युत प्रसारण संरचना र सीमा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पूर्वाधार तहसनहस भएका छन्। मानवीय क्षतिको वास्तविक आँकडा अझै संकलनकै क्रममा छ भने सयौं नागरिक तथा यात्रु सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन्।
घटनालगत्तै बाढीको कारणबारे अनेक अनुमान गरिए। सुरुमा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा हिमताल फुटेर बाढी आएको आशंका गरियो। त्यसपछि भूकम्पका कारण हिमपहिरो गएको हुन सक्ने प्रारम्भिक धारणा पनि सार्वजनिक भयो। तर पछिल्ला वैज्ञानिक विश्लेषणले घटनाको स्वरूपलाई फरक ढंगले देखाएको छ।
अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) को पुनर्विश्लेषणअनुसार सुरुमा ४.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प भनिएको कम्पन वास्तविक भूकम्प नभई हिमनदी, चट्टान र गेग्रानको विशाल पहिरोबाट उत्पन्न भएको कम्पन हुन सक्ने देखिएको छ। उक्त कम्पन करिब ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पसरह रेकर्ड भएको थियो। अर्थात् भूकम्पले हिमपहिरो ल्याएकोभन्दा हिम–चट्टान भत्किँदा भूकम्पजस्तो कम्पन उत्पन्न भएको वैज्ञानिक निष्कर्षतर्फ घटना अघि बढेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्लानेट ल्याबका स्याटलाइट तस्बिर अध्ययन गरी रसुवागढी नाकाबाट करिब २० किलोमिटर उत्तरपूर्व नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा गएको हिम–चट्टान पहिरोका कारण ल्हेन्दे खोलामा गेग्रानसहितको बाढी आएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।
उपलब्ध तथ्यलाई जोडेर हेर्दा घटनाको सम्भावित श्रृंखला अत्यन्त भयावह देखिन्छ। सीमा क्षेत्रको हिम–चट्टान र गेग्रान ठूलो मात्रामा खसेपछि ल्हेन्दे खोलाको बहाव अवरुद्ध भयो। नदी थुनिएपछि पानी जम्मा हुँदै गयो र प्राकृतिक बाँधजस्तो संरचना बन्यो। त्यसपछि त्यो अवरोध एक्कासि भत्किँदा पानीसँगै हिउँ, माटो, गेग्रान र विशाल चट्टान तलतिर खसे। केही क्षणमै त्यो सामान्य बाढी नभई विनाशको शक्तिशाली धारमा परिणत भयो।
त्यही धार टिमुरे हुँदै भोटेकोशीमा मिसियो र त्यसपछि त्रिशूली नदीको बाटो समात्यो। नुवाकोट र धादिङका तटीय क्षेत्र पार गर्दै बाढी मलेखु र मुग्लिनतर्फ बढ्यो। दिउँसो करिब ३:२० बजे देवघाट पुगेको बाढी अन्ततः नारायणी नदी प्रणालीमा प्रवेश गर्यो। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार देवघाटबाट मात्रै सामान्य बहावभन्दा करिब दुई करोड घनमिटर अतिरिक्त पानी बगेको थियो। यसले बाढीको असाधारण परिमाण कति ठूलो थियो भन्ने देखाउँछ।
बाढीले रसुवागढी, टिमुरे र स्याफ्रूबेसी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो विनाश मच्चाएको छ। सीमा प्रशासन र भन्सारका संरचना, सुरक्षा निकायका भवन, बजार, सडक तथा सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीको प्रभाव तल्लो क्षेत्रमा पनि उत्तिकै गम्भीर देखिएको छ। मैलुङ, बेत्रावती, सोले, शान्तिबजार, ढुंगे, त्रिशूली बजार, बट्टार र देवीघाटसम्मका तटीय क्षेत्रमा घर तथा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन्। नुवाकोटको त्रिशूली बजार, तल्लो ढुंगे र बेत्रावती क्षेत्रमा मात्रै करिब चार सय घर प्रभावित भएको स्थानीय विवरण छ।
मानवीय क्षतिको तस्वीर झन् भयावह छ। बिहीबार बिहानसम्म नेपाल प्रहरीका अनुसार १६२ जनाको शव फेला परिसकेको थियो। चितवन, धादिङ, पूर्वी नवलपरासी, गोरखा, नुवाकोट, तनहुँलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। तर यो अन्तिम संख्या होइन। विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै रूपमा बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको विवरण संकलन गरिरहेका कारण वास्तविक मानवीय क्षति अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।
चीनतर्फ पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँ तीन जनाको मृत्यु भएको र सयौं मानिस सम्पर्कविहीन रहेको चिनियाँ सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। नेपालमा पनि विदेशी नागरिकसहित धेरै मानिस बाढीमा फसेका थिए। नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत १२३ जनाको उद्धार गरेको छ। टिमुरे क्षेत्रबाट मात्रै ९५ जनाको उद्धार गरिएको र उद्धार गरिएकामध्ये आठ जना विदेशी रहेको सेनाले जनाएको छ।
बाढीको प्रहारबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। प्रारम्भिक सरकारी विवरणअनुसार ४३१.१ मेगावाट क्षमताका १२ विद्युत उत्पादन केन्द्र राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिरिएका छन्। ६ जलविद्युत आयोजना र एउटा सौर्य आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने अन्य आयोजना प्रसारण प्रणालीमा आएको क्षतिका कारण बन्द भएका हुन्। निर्माणाधीन करिब ४७० मेगावाट क्षमताका १५ जलविद्युत आयोजनामा समेत भौतिक क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण छ।
त्रिशूली–३ बी हबको २२० केभी सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन र टावरमा समेत क्षति पुगेको छ। रसुवामा विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ भने नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा पनि विद्युत प्रणाली प्रभावित भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको यो क्षति तत्कालीन विद्युत आपूर्तिको समस्या मात्र नभई नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने खालको देखिन्छ।
सडक र पुलतर्फको क्षति पनि कम छैन। सडक विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३२ वटा सडक पुल पूर्ण रूपमा बगेका छन्। थप तीन पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने छवटा पुल उच्च जोखिममा छन्। रसुवामा मात्रै १३ वटा साना–ठूला पुल बगेका छन्। व्यापक संरचनागत विवरणमा पक्की र झोलुंगे पुलसमेत गरी ८० वटा पुल प्रभावित भएको उल्लेख छ।
बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब ४२ किलोमिटर सडकखण्डमा ठूलो क्षति पुगेपछि चीनसँगको प्रमुख स्थलमार्ग सम्पर्कसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। पुल भत्किँदा र सडक कटान हुँदा कतिपय बस्तीको बाहिरी संसारसँगको सम्पर्क नै टुटेको छ। त्रिशूली बजार जोड्ने पुल बग्दा नदीपारिका मानिस नदीपारि नै अड्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यसबीच अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ—यति ठूलो बाढी आउँदा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समयमै चेतावनी किन पुग्न सकेन?
स्याफ्रूबेसीको स्वचालित जलमापन केन्द्रले बिहान करिब ८:५० बजेदेखि तथ्यांक पठाउन छाडेको थियो। अन्तिम तथ्यांक करिब ८:४० बजेको थियो। बाढीले सीमाक्षेत्रको जलमापन संरचना नै क्षतिग्रस्त बनाएपछि वास्तविक समयको सूचना प्रणाली अवरुद्ध भएको देखिन्छ। यही कारण रसुवागढी, टिमुरे र स्याफ्रूबेसीजस्ता माथिल्ला क्षेत्रमा रहेका नागरिकले पर्याप्त पूर्वसूचना पाउन सकेनन्।
तल्लो क्षेत्रमा भने बाढी अघि बढ्दै गएपछि चेतावनी प्रणाली सक्रिय गरिएको थियो। नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत ६ लाख ७९ हजार २९५ वटा चेतावनी एसएमएस पठाइएको सरकारी प्राविधिक विवरणमा उल्लेख छ। यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका धेरै मानिसलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान सहयोग गरेको देखिन्छ।
तर यस घटनाले नेपाल र चीनबीच सीमाक्षेत्रको माथिल्लो जलाधारमा प्रभावकारी रियल–टाइम बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। गत वर्ष पनि यही क्षेत्रमा बाढीको ठूलो जोखिम देखिएपछि यस्ता प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो। अहिलेको विपत्तिले पूर्वसूचना प्रणाली केवल प्रविधिको विषय नभई जीवन बचाउने आधारभूत सुरक्षा संयन्त्र भएको प्रमाणित गरेको छ।
जोखिम अझै पूर्ण रूपमा टरेको छैन। माथिल्लो क्षेत्रमा नदी अवरुद्ध भएको केही भाग बाँकी रहेको तथा थप हिम–चट्टान खस्न सक्ने सम्भावनाका कारण भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदी किनारका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। फेरि उस्तै ठूलो बाढी आउँछ भन्ने निश्चित नभए पनि प्राकृतिक अवरोध एक्कासि भत्किए वा थप पहिरो गए नदीको बहाव अचानक बढ्न सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन।
नेपालमा उद्धार र राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि सुरु भएको छ। भारतले राहत सामग्री र औषधिसहित करिब १० टन सामग्री पठाएको छ। अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहायता घोषणा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले करिब १० लाख स्विस फ्र्याङ्क आपत्कालीन कोष उपलब्ध गराएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र बहुउद्देश्यीय टेन्ट पठाएको छ। चीन र बंगलादेशले समेत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र साझेदार संस्थाहरू राहत तथा मानवीय सहायता परिचालनमा जुटेका छन्।
विश्व बैंकले विभिन्न स्रोतबाट करिब १७ करोड अमेरिकी डलर परिचालन गर्न सकिने जनाएको छ। तर उक्त रकम अनुदान, ऋण, चालु परियोजनाको पुनःविनियोजन वा अन्य वित्तीय व्यवस्थामार्फत कसरी परिचालन हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको यो बाढी प्राकृतिक विपत्तिको एउटा घटना मात्र होइन, नेपालको विपद् व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण र जलविद्युत विकासको जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने चेतावनी पनि बनेको छ।
उद्धार अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो। तर उद्धार सकिएपछि सुरु हुने पुनर्निर्माणको चुनौती अझ ठूलो हुनेछ। दर्जनौं पुल, लामो सडकखण्ड, विद्युत आयोजना, प्रसारण संरचना, घरबस्ती र सीमा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत र दीर्घकालीन योजना आवश्यक पर्नेछ।
अहिलेसम्मका तथ्यले एउटा कुरा भने स्पष्ट संकेत गरेका छन्—यो केवल नदीमा आएको असामान्य बाढी थिएन। हिम–चट्टानको विशाल पहिरो, नदीको अवरोध, पानीको आकस्मिक जमघट र प्राकृतिक बाँध भत्किएपछि केही घन्टामै भोटेकोशीदेखि नारायणीसम्म फैलिएको यो विपत्ति प्रकृतिको असाधारण शक्तिको भयावह उदाहरण बनेको छ।
अब चुनौती केवल क्षतिको हिसाब निकाल्नु होइन; यस विपत्तिबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा यस्तै घटनाले फेरि सयौं परिवारको जीवन, पूर्वाधार र भविष्य तहसनहस नपारोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।
