रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौँ - निजगढ, बारा - न्यायको खोजीमा संघीय राजधानी काठमाडौंतर्फ कष्टकर पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याजपीडितहरूको आन्दोलनले यस पटक सिंहदरबारको ढोका घचघच्याउनु परेन, बरु सिंहदरबार आफैं पीडितको दैलोमा आइपुगेको छ। साहु-महाजनको चर्को ब्याज, नक्कली तमसुक र उठिबासको त्रासमा बाँचेका गरिब, किसान र मजदुरको घाउमा मलम लगाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं बाराको निजगढ पुगेर नेपाली राजनीतिक इतिहासमै एक दुर्लभ र जनप्रेमी उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। कुनै औपचारिक तामझाम र सुरक्षा घेराको पर्खालबिना सामान्य नागरिकझैं वार्तास्थल प्रवेश गरेका गृहमन्त्रीले पीडितहरूसँगै भुइँमा पलेँटी कसेर उनीहरूका आँसु पुछ्ने काम गरेका छन्। राज्य संयन्त्र साँच्चिकै जनताको सेवक हो भन्ने कुरालाई उहाँको यो अहोरात्र खटाइले प्रमाणित गरिदिएको छ।
सोमबार रातिदेखि निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा विश्राम गरिरहेका पीडितहरूका एक-एक व्यथा सुन्न गृहमन्त्री गुरुङ दिनरात नभनी खटिएका छन्। वार्ताका क्रममा आफ्नै डायरीमा पीडितका भनाइ र घटनाका विवरण टिपोट गर्दै उनले समस्याको जरोसम्म पुग्ने दृढ इच्छाशक्ति देखाए। पुराना राजनीतिक दलहरूले वर्षौंसम्म बेवास्ता गर्दै सामन्ती अवशेषको रूपमा हुर्काएको मिटरब्याजको जालो अब कुनै हालतमा नटिक्ने कडा सन्देश उनले दिएका छन्। "म छु, तपाईंहरूको साथमा छु" भन्दै उनले दिएको भरोसा केवल शब्दमा सीमित रहेन, बुधबार र बिहीबार लगातार भएका सघन वार्ताहरू र प्रधानमन्त्री तथा मुख्य सचिवसँगको प्रत्यक्ष समन्वयले उहाँको कार्यकुशलता र गम्भीरतालाई प्रस्ट पारेको छ।
गृहमन्त्रीको यस ऐतिहासिक कदम र अहोरात्र सेवाका विषयमा उहाँका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले सरकारको स्पष्ट र शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। स्वकीय सचिव कार्कीका अनुसार, "गृहमन्त्री ज्यूको पहिलो र अन्तिम प्राथमिकता भनेकै सीमान्तकृत र अन्यायमा परेका जनतालाई प्रत्यक्ष न्याय अनुभूति गराउनु हो। उहाँले कुनै पनि प्रशासनिक झन्झट वा पुरानो परम्परावादी शैलीलाई पर्खेर बस्न चाहनुभएन। जनता सडकमा रुँदै हिँड्दा सिंहदरबार मौन बस्न सक्दैन भन्ने मान्यतासहित उहाँ आफैं फिल्डमा खटिनुभएको हो। मिटरब्याजीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने र पीडितको गुमेको सम्पत्ति फिर्ता गराउने विषयमा मन्त्रीज्यूले कुनै सम्झौता गर्नुहुने छैन।" यो धारणाले वर्तमान सरकार जनताको दुखमा कति संवेदनशील र प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्दछ।
पुराना सरकारहरूको गैरजिम्मेवारीपनको भारी बोक्न अस्वीकार गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् कि अब नयाँ युगको सुरुवात भएको छ, जहाँ मन्त्रीहरू जनताका शासक नभई वास्तविक सेवक हुन्। बिहीबार दिनभर सिमरामा बसेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी सम्झौताका बुँदाहरू तयार पार्न खटिएका उनले आफ्नै पहलमा वार्ता समितिका सदस्यहरूलाई काठमाडौं पठाएर राज्यको वास्तविक अभिभावकत्व ग्रहण गरेका छन्। फर्जी तमसुक खारेजीदेखि साहुमाथि हदैसम्मको कारबाहीको मागमा मन्त्रालयले विशेष कार्यदल नै बनाएर काम गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ। गृहमन्त्रीको यो उच्चस्तरीय र अहोरात्रको सेवाले केवल मिटरब्याजपीडितको मात्र होइन, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली नागरिकको मन जित्न सफल भएको छ।
