रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आगामी असोज ६ गते अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने भएका छन्। महासभाको उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले भोगिरहेको गम्भीर जलवायु संकट, हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न वातावरणीय जोखिम र भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको क्षतिलाई प्रस्तुत गर्दै विश्वसमुदायसामु जलवायु न्यायको जोरदार आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य रहे तापनि जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक मार नेपालले भोग्नुपरेको विरोधाभासपूर्ण यथार्थलाई यसपटकको महासभामा मुख्य एजेन्डा बनाइनेछ। विशेष गरी रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालले जलवायु संकटको प्रत्यक्ष र ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। हिमाली तथा नदी प्रणालीमा परेको प्रतिकूल असरका कारण देश थप जोखिममा धकेलिएकाले न्यून योगदान गर्ने मुलुकले भोग्नुपरेको असन्तुलित मूल्यबारे प्रधानमन्त्रीले विश्वका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्।
नेपालको प्रस्तुतिका क्रममा केवल क्षतिको विषय मात्र नभई 'फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस्ट एण्ड ड्यामेज' (नोक्सानी तथा क्षति कोष) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट तत्काल पाउनुपर्ने सोधभर्ना र सहयोगको औपचारिक माग गरिनेछ। विकसित तथा धनी राष्ट्रहरूलाई जलवायु जोखिम प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण, जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रणाली, अत्यावश्यक प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नेपालले जोडदार अपिल गर्ने रणनीति बनाएको छ।
यसै क्रममा नेपालले महासभाकै अवसरमा 'सगरमाथा टु सी' नामक उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गरी हिमालयदेखि समुद्रसम्म परेको वातावरणीय असरबारे वैश्विक बहसको नेतृत्व गर्नेछ। देशको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र र विशाल नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरणीय सन्तुलनमा नेपालले पुर्याएको योगदानलाई उजागर गर्दै, हालैको जेनजी (GenZ) आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठित सरकारका प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई समेत १३१ भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुखहरूसामु सशक्त रूपमा राखिनेछ।
