काठमाडौं: नेपाल बार एसोसिएसनको चर्को विरोध र 'लालटिन' प्रदर्शनकै बीच प्रस्तावित मनोजकुमार शर्मा नेपालको सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वसम्मत अनुमोदित भएका छन्। मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीविरूद्ध परेका उजुरी र उठेका प्रश्नहरूमाथि एकैदिन सुनुवाइ पूरा गर्दै शर्माको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो।
उनीविरूद्ध परेका १६ वटा उजुरी अध्ययन गर्ने पर्याप्त समयसमेत नदिई हतारमा सुनुवाइ गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। एकातिर संसदीय समितिमा सुनुवाइ चलिरहँदा, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा भने न्याय प्रणालीमा देखिएको बेथिति र निष्पक्ष न्यायप्रतिको चुनौतीको विरोधमा कानुन व्यवसायीहरूले लालटिन बालेर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
संसदीय सुनुवाइ: गम्भीर प्रश्न र शर्माको प्रष्टिकरण
सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले शर्मामाथि प्रशासनको सेटिङ, बौद्धिक चोरी, नातावाद र विवादास्पद फैसला लगायतका गम्भीर प्रश्नहरू तेर्स्याएका थिए। शर्माले भने आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्:
रिट दरपीठ प्रकरण: प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेको रिट प्रशासनले दरपीठ गरेको विषयमा शर्माले पन्छिँदै भने, "प्रशासनले विवेक प्रयोग गरेको होला, म थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ।"
न्यायालयमा गुटबन्दी: न्यायालयमा कुनै गुटबन्दी नरहेको र यो मिडियाले बनाएको धारणा मात्र भएको उनको जिकिर थियो।
बौद्धिक चोरीको आरोप: पिएचडी गर्दा बौद्धिक चोरी गरेको भन्ने उजुरीलाई शर्माले सीधै अस्वीकार गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे।
वरीयता र नातावाद (नेपो बेबी): चौथो वरीयताबाट सिधै प्रधानन्यायाधीश कसरी? भन्ने प्रश्नमा उनले यो 'बढुवा नभई नियुक्ति' भएको तर्क राखे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको भतिज भएको नाताले अवसर पाएको आरोपमा उनले भने, "पारिवारिक नाताका कारणले नियुक्ति पाउनुहुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था मलाई थाहा छैन।"
एनसेल कर विवाद: एनसेलको कर सम्बन्धी विवादित फैसला प्रचलित कानुन र सिद्धान्त बमोजिम नै गरेको उनले दाबी गरे।
बारको आक्रोश: 'एउटा सेटिङ भत्काउने नाममा अर्को सेटिङ'
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायालयमा 'नयाँ सेटिङ' भित्र्याउन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। लामो अवधिका न्यायाधीशलाई छाडेर शर्मालाई नियुक्त गर्नुलाई उनले सेटिङकै संज्ञा दिए।
बार अध्यक्ष मिश्रका प्रमुख भनाइहरू:
"एउटा सेटिङको विरोध गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न अर्को सेटिङ सुरू हुनु नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। प्रशासनले समानान्तर न्यायपालिका चलाउन खोजेको छ, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन।"
मिश्रले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायको ढोका थुन्ने उपकरणका रूपमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै न्यायिक प्रक्रिया नबिथोल्न र विवेक नगुमाउन सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन्।
"इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ"
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको एउटा शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई 'अभूतपूर्व संकट' को रूपमा अर्थ्याएका छन्।
उनले संविधान मिचेर र कार्यपालिकासँग मिलेमतो गरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजिएको गम्भीर आरोप लगाए। "अब उहाँले प्रधानन्यायाधीश भएर कसरी काम गर्नुहुन्छ? भोलि उहाँको इजलास बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउला। नेपाल बार एसोसिएसनले त्यो कदम पनि चाल्ला," त्रिपाठीले चेतावनी दिए।
कानुन व्यवसायीहरूले विगतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध चालिएको कदमको स्मरण गराउँदै, शर्माको सिफारिसविरूद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरूद्ध गरिनु गम्भीर त्रुटि भएको र यसले राज्यमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्ने संकेत गरेका छन्।
