काठमाडौँ - लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायकी अभियन्ता एवं तेस्रोलिङ्गी महिला नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले देशको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद्मा आफूहरूको अधिकार, पहिचान र बजेटका निम्ति उथलपुथल हुने गरी आवाज उठाइदिन सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद आशिका तामाङसमक्ष गुहार मागेकी छन्। लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक समेत रहेकी चञ्चलाले सडकमा ताली बजाएर र मागेर गुजारा चलाउनुपर्ने विवशताबाट माथि उठेर नीति बनाउने ठाउँमा पुगेकी सांसद आशिकालाई आह्वान गर्दै समुदायको वास्तविक पीडा, पहिचान र अधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुन आग्रह गरेकी हुन्।
संसद्मा जिएसएम समुदायका मुद्दामा निरन्तर र प्रभावकारी आवाज उठ्न नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, समुदायकै प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद बनेकी भूमिका श्रेष्ठ संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता पन्छाउनमै व्यस्त रहेको आरोप लागेको छ। २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक आदेश र २०६९ सालमा गृह मन्त्रालयले लागू गरेको 'अन्य' पहिचानको नागरिकता व्यवस्थापछि लोक सेवामा आरक्षण लगायतका कानुनी अधिकार सुनिश्चित हुँदै गर्दा, त्यसको उपलब्धि समुदायसम्म पुर्याउनुको सट्टा निहित व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिएकोमा अभियन्ताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विशेष गरी अधिकारको पक्षमा लड्नुपर्ने संस्था ब्लू डायमन्ड सोसाइटी (बिडिएस) भित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता, ठगी र गैरजिम्मेवारपन हाबी भएको तथ्य बाहिरिएको छ। संस्थाकी अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी) ले हाइड्रोपावरमा सेयर हालिदिने बहानामा समुदायकै सदस्यहरूबाट लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी प्रहरीसम्म पुगेको छ भने निमित्तबाट संस्थाको नेतृत्व कब्जा गरेकी सुबेन ढकाल (मनिषा) ले संस्थालाई दातृ निकायको 'प्रोजेक्ट' चलाउने र जागिर खाने माध्यम मात्र बनाएको गम्भीर आरोप छ। 'अन्य' पहिचान स्थापित भइसकेको अवस्थामा हर्मोन सेवन र लिङ्ग परिवर्तन गराएर पुनः पुरुष वा महिला बनाउने उल्टो अभियानले समुदायका सदस्यहरूलाई कानुनी अधिकार र आरक्षणबाट बञ्चित गराउने जोखिम सिर्जना गरेको छ।
संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्त नेपाल फर्किएपछि बिडिएस नेतृत्वबाट समुदायमाथि धम्की दिने र पन्तको सम्पर्कमा नजान उर्दी जारी गर्नेजस्ता गैरलोकतान्त्रिक गतिविधि बढेको पाइएको छ। संस्थाभित्रको अपारदर्शिता, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति र आर्थिक छानबिनबाट जोगिन सांसद भूमिका श्रेष्ठ स्वयंले पदको दुरुपयोग गर्दै ढाल बनेको आरोप समुदायका सदस्यहरूले लगाएका छन्। यसरी वर्षौँदेखि समुदायको नाममा आएका बजेट र अधिकारलाई केही व्यक्ति र संस्थाको स्वार्थमा सीमित पारिँदा वास्तविक पीडितहरू सधैँ ओझेलमा परेका छन्।
यिनै विसङ्गति, आन्तरिक शोषण र कानुनी अन्योलका बीच अभियन्ता चञ्चलाले ताली बजाएर बाँच्न बाध्य पार्ने विद्यमान संरचना अन्त्य गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कानुनी र बजेटरी व्यवस्थाका लागि संसद्मा सशक्त आवाजको माग गरेकी हुन्। आफ्नै समुदायका प्रतिनिधिबाट धोका पाएको महसुस गरिरहेको जिएसएम समुदायले अब सांसद आशिका तामाङको माध्यमबाट सदनमा आफूहरूका वास्तविक समस्या, बजेट, अधिकार र पारदर्शिताको गम्भीर सवाल गुञ्जियोस् भन्ने तीव्र अपेक्षा राखेको छ।
