पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले स्थापित गरेको 'रिबन काट्ने' र 'खादा-माला लगाउने' परम्परालाई तोड्दै प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा उनले आफूलाई मात्र नभई आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि उद्घाटन समारोह र अनावश्यक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूबाट टाढा राख्न सफल भएका छन् ।
कार्यशैलीमा क्रमभङ्गता: उद्घाटन निषेधदेखि कूटनीतिक कडाइसम्म
प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन सिंहदरबारको कार्यशैलीमा देखिएको छ । सार्वजनिक समारोहमा अनावश्यक उपस्थितिलाई सीमित गर्दै उनले कार्यालय समयको पूर्ण पालना र दैनिक प्रगति समीक्षालाई आफ्नो दिनचर्या बनाएका छन् ।
विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको अनियन्त्रित भिडभाड अब देखिँदैन । अत्यावश्यक विषयबाहेक पूर्व निर्धारित समयबिना भेटघाटमा पूर्ण रोक लगाइएको छ । यसैगरी, विदेशी राजदूत र विकास साझेदारहरूले विगतमा जस्तो 'गेटक्र्यास' गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ । औपचारिक शिष्टाचारभन्दा निश्चित कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिँदै कूटनीतिक भेटघाटको जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई दिइएको छ ।
डिजिटल गभर्नेन्स र सय कामको प्रगति
सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजनामध्ये अहिलेसम्म २१ वटा कामहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, र डिजिटल शासनलाई केन्द्रमा राखेको सरकारले सेवाग्राहीले धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न 'एजेन्सिफिकेसन मोडालिटी' अन्तर्गत प्रमुख सहरहरूमा दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।
सरकारी सेवालाई पारदर्शी र कागजरहित बनाउन निर्णय प्रक्रिया र फाइलहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन (जीआईओमएस) प्रणालीबाट मात्र सम्पादन हुन थालेका छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्र्राफिक भ्वायलेशन रेकर्ड सिस्टम (टीभीआरएस) सँग जोडिएको छ भने पासपोर्ट र नागरिकता वितरणलाई बिचौलियामुक्त र समयवद्ध बनाइएको छ ।
जनताका गुनासा सुन्न २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ । जसको 'रियल टाइम ड्यासबोर्ड' मार्फत निरन्तर डाटा अपडेट र पारदर्शी अनुगमन भइरहेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा प्रविधि र सुरक्षा
यात्रु सुरक्षा र लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी र ड्यासक्याम जडान गर्ने ३० दिने लक्ष्यले सार्थकता पाउन थालेको छ । यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा साझा यातायातका १११ बस (७१ डिजेल र ४० ईभी) तथा महानगर यातायातका ४६ बसमा क्यामेरा जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । अन्य सवारी साधनमा पनि यो प्रविधि जडान गर्ने कार्य 'एक्टिभ अपरेसन' को चरणमा रहेको छ र यसको प्रत्यक्ष अनुगमन ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको छ ।
संरचनागत कटौती र सुशासनको नारा
प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरेको छ । सबै सरकारी निकायमा सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्न 'क्यालेन्डर अफ एक्सन' र चेकलिष्ट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । मन्त्रालय मातहतका विभिन्न बोर्ड र समितिहरूको स्थापनासम्बन्धी अभिलेख संकलन गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ भने एउटै कामका लागि समान तहबाट पुनः राय लिने झन्झटिलो परिपाटीको अन्त्य गरिएको छ ।
आलोचनाको घेरा: दाबी एकातिर, प्रश्न अर्कोतिर
सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' को नीति घोषणा गर्दै उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दाबी गरे पनि सरकारको १०० दिने कार्यकाल पूर्ण रूपमा विवादरहित भने बन्न सकेन । तोकिएको समयमै धेरै सार्वजनिक प्रतिबद्धताहरू पूरा नभएको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।
सबैभन्दा पेचिलो विषय केही मन्त्रीहरूमाथि लागेको भ्रष्टाचार आरोप बनेको छ, जसले सरकारको नैतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
"सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो, छानबिन समिति पनि बन्यो । तर, छानबिन समितिको प्रतिवेदन आमनागरिक वा मिडियासमक्ष आउन सकेको छैन । फेरि पनि प्रश्न उठेका उनै व्यक्तिलाई ल्याएर सरकारले पुरस्कृत गरेको छ ।" – निस्कल राई, सचेतक, नेपाली कांग्रेस
यसका साथै, सरकारका केही निर्णय र नयाँ कानुनी प्रस्तावहरूले नागरिक स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि कतै अंकुश त लगाइरहेको छैन भन्ने चिन्ता पनि नागरिक स्तरबाट उठ्न थालेका छन् । बालेन सरकारको सुरुवात आशलाग्दो देखिए पनि आगामी दिनमा यी उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिन्छ भन्नेमै यसको वास्तविक मूल्यांकन निर्भर रहनेछ ।
