सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको शिक्षामा निजी क्षेत्रको ऐक्यवद्धता: ‘कोही पनि शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित हुने छैनन्’

रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं, २० वैशाख । काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीमा चलेको पछिल्लो घटनाक्रमले सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाहरूको शैक्षिक भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले एउटा साहसिक र मानवीय निर्णय लिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरू प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र एपेनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने ऐतिहासिक घोषणा गरेका हुन्।

निजी क्षेत्रको यो कदमले संकटमा परेका सुकुमवासी बालबालिकाहरूका लागि आशाको नयाँ किरण छरेको छ।

‘नेपाली नागरिक शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुनु पर्दैन’: राजेन्द्र अधिकारी

इकोपोली संवादमा कुरा गर्दै हिसान (HISSAN) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले यो अभियानको मर्ममाथि प्रकाश पार्नुभयो। उहाँले राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य भएमा कुनै पनि संकटले बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा पार्न नसक्ने दृढ विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

संवादका क्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो:

"हरेक नेपाली बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो- शिक्षा। सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाहरू आज जुन मानसिक र भौतिक पीडामा छन्, त्यसले उनीहरूको भविष्यलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। हामी घोषणा गर्दछौँ कि परिस्थितिले जस्तोसुकै मोड लिए पनि कुनै पनि नेपाली नागरिक शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित हुनु पर्दैन।"

उहाँले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो कि यो केवल कागजी घोषणा मात्र नभई एउटा राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। "यदि कुनै बालबालिकाको अभिभावकको आवास गुमेको छ भने, उनीहरूको विद्यालय र किताब पनि गुम्यो भन्ने सन्देश जान दिनु हुँदैन। हामी उनीहरूलाई आत्मसम्मानका साथ पढाउनेछौँ।"

आवास र यातायात सहितको प्याकेज: शिक्षा मात्र होइन, अभिभावकत्व पनि

संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार, निजी विद्यालयहरूले केवल नि:शुल्क भर्ना मात्र नभई बालबालिकाको सम्पूर्ण शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। घोषणाका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

नि:शुल्क पठनपाठन: प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरूलाई नजिकैका निजी विद्यालयहरूमा शून्य शुल्कमै अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरिने।

आवास र यातायात: समस्याको गम्भीरता हेरी आवश्यकता अनुसार बालबालिकालाई आवास (Hostel) र यातायातको व्यवस्था मिलाउन निजी विद्यालयहरू तयार रहने।

शैक्षिक सामग्री: पाठ्यपुस्तक, पोशाक र स्टेसनरीका लागि पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी राहत प्याकेज ल्याइने।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को नयाँ नमुना

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले यस कार्यलाई आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी वास्तविक सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाहरूको पहिचान गरिने र उनीहरूको शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गरिने उनीहरूको प्रतिज्ञा छ।

उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले अन्तमा भन्नुभयो, "अहिलेको समय भनेको एक-अर्काको घाउमा मलम लगाउने समय हो। सुकुमवासीका बालबालिकालाई शिक्षित बनाएर मात्रै हामीले समाजको वास्तविक रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। हाम्रो यो पहलले उनीहरूको सपना मर्ने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।"

निजी क्षेत्रका चार ठूला छाता संगठनहरूको यो संयुक्त पहलले विपद् र संकटको समयमा शिक्षा क्षेत्र कसरी मानवीय सेवामा होमिनुपर्छ भन्ने एउटा बलियो उदाहरण पेश गरेको छ। अबको चुनौती भनेको यी प्रभावित बालबालिकाहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई तत्काल कक्षाकोठासम्म पुर्‍याउनु रहेको छ।