नरेन्द्र शाही - महेन्द्रनगर ,- नेपाल–भारतबीच २०५२ सालमा भएको ऐतिहासिक महाकाली सन्धिले तीन दशक पूरा गरिसक्दा पनि सन्धिको मूल आत्मा—किसानको खेतमा सिँचाइ—अझै व्यवहारमा उतरिन सकेको छैन । कञ्चनपुर र कैलालीका हजारौँ किसानका लागि महाकाली सिँचाइ आयोजना आज पनि ‘आशाको नहर’मै सीमित बनेको छ, जहाँ नहर त बनेको छ, तर पानी बग्ने सुरसार छैन।
महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा ३०० क्युसेक र वर्षायाममा १,००० क्युसेक पानी नेपालतर्फ छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही पानी उपयोग गर्ने उद्देश्यले महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहर र शाखा नहरहरूको निर्माण अघि बढाइएको हो । तर, दुईपटक परीक्षणका लागि पानी छाडिएको बाहेक नियमित पानी आपूर्तिमा भारतीय पक्षले कुनै ठोस चासो नदेखाएको स्थानीय र आयोजनाको गुनासो छ।
१८ वर्षअघि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना कञ्चनपुर र कैलालीका ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो । हालसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ भने झण्डै नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । आयोजनाअनुसार कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीसँग चार चरणमा एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरिएको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका इञ्जिनीयर राजेश पोखरेलका अनुसार पानी ल्याउने विषयमा पटक–पटक मन्त्रालय र विभागमार्फत पत्राचार भइसकेको छ।
“टनकपुरबाट पानी छोड्न आवश्यक सबै संरचना तयार छन् भन्ने भारतीय पक्षको जवाफ छ,” उनले भने, “तर माथिल्लो तहबाट आदेश नआएसम्म पानी छोडिँदैन भन्ने अवस्था छ। यो विषय अब प्राविधिक होइन, कूटनीतिक र राजनीतिक बनेको छ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्र सरकारले नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतसँग निर्णायक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“मूल नहरमा पानी कहिले बग्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन,” उनले भने, “यसैकारण प्रदेश र स्थानीय तह भूमिगत सिँचाइमा बाध्य छन्। गौरवको आयोजना भनेर घोषणा मात्र गरेर हुँदैन, परिणाम देखिनुपर्छ।”
महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले महाकाली सन्धि हतारमा, पर्याप्त अध्ययनबिना गरिँदा आजको जटिल अवस्था आएको टिप्पणी गरे।
“अर्बौँ लगानी भइसकेको छ, तर मूल नहरमा पानी छैन,” उनले भने, “यो गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा हो, केन्द्र सरकारले अब ढिलाइ नगरी पहल गर्नुपर्छ।”
स्थानीय किसानको पीडा झनै मार्मिक छ। बेदकोट नगरपालिका–का किसान भीम चौधरी भन्छन्,
“नहर घरआँगनमै आइपुग्यो, तर पानी कहिले आउँछ थाहा छैन। सिँचाइको आशामा वर्षौं बितिसक्यो, आज पनि भूमिगत सिँचाइ र आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्नुपरेको छ।”
महाकाली सन्धिले दुवै देशका अधिकार, दायित्व र कर्तव्य स्पष्ट परिभाषित गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। सन्धि भएको तीन दशक बित्दा पनि किसानको खेतमा पानी नपुग्नु केवल विकासको असफलता होइन, राज्यको प्राथमिकतामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
अब प्रश्न उहीँ छ—महाकाली सन्धि कागजमै सीमित रहने कि, किसानको खेतसम्म बग्ने दिन कहिले आउँछ?
