सुदिप अधिकारी - काठमाडौँ, — वैकल्पिक राजनीतिका तीन प्रभावशाली शक्तिहरू—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र उज्यालो नेपाल पार्टी—बीच एकता बनेसँगै नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन हल्लिन थालेको छ । यही हलचलको केन्द्रमा अहिले दुई ठूला परम्परागत दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पुगेका छन् । नयाँ शक्तिको बढ्दो प्रभावबाट दबाबमा परेका यी दलहरूबीच अब चुनावी गठबन्धनको बहस तीव्र बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा भएको सातबुँदे सहमतिलाई निर्वाचनसम्मै लैजाने प्रस्ताव एमालेले अघि सारेपछि कांग्रेस–एमालेबीच संवाद सुरु भएको हो । यद्यपि, यो संवाद ठोस निर्णयमा पुग्ने वा नपुग्ने विषय कांग्रेसभित्रै गहिरो मतभेदका कारण अनिश्चित बनेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले १७ असार २०८१ मा कांग्रेससँग सहकार्य गरेर सत्ता सम्हालेपछि चुनावसम्म सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा र २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै एमालेले कांग्रेससँग औपचारिक–अनौपचारिक प्रस्तावहरू अघि बढाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । विशेषतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मतदान गर्ने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन नगरे एमालेलाई ठूलो घाटा हुने देखिएपछि एमालेमाथि सहकार्यको दबाब बढेको छ ।
तर कांग्रेसभित्र चित्र स्पष्ट छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय सभामा एमालेसँग तालमेल गर्न सकारात्मक देखिए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा पार्टीभित्रै तीव्र विरोध छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनपूर्व गठबन्धन कांग्रेसको संस्थागत नीति र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हुने स्पष्ट अडान लिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ—चुनावी गठबन्धनले कांग्रेसको संगठन कमजोर बनाएको छ र मतदातालाई आफ्नै चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले ‘अब कुनै पनि आवधिक निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने’ औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । यही निर्णय अहिले कांग्रेस नेतृत्वका लागि राजनीतिक धर्मसंकट बनेको छ । शीर्ष तहको सीमित सहमतिमा एमालेसँग गठबन्धन गरिए पार्टीभित्र विद्रोह र असन्तुष्टि चर्किने जोखिम कांग्रेस नेताहरू स्वीकार्छन् ।
एमाले पक्ष भने गठबन्धनलाई केवल चुनावी रणनीति नभई ‘राष्ट्रिय स्थायित्व’ र ‘संविधानको रक्षा’ सँग जोडेर प्रस्तुत गरिरहेको छ । एमालेका नेताहरू राजनीतिक प्रणाली संकटमा परेका बेला ठूला दलबीच सहकार्य अपरिहार्य हुने तर्क गर्छन् । यद्यपि, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलजस्ता नेताहरूले चुनावको टुंगो नलागेकाले गठबन्धनको बहस अहिले नै अर्थहीन हुने टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् ।
राजनीतिशास्त्रीहरू भने यो बहसलाई नयाँ शक्तिको उदयबाट पुराना दलहरू आत्तिएको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, मेयर बालेन्द्र शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङबीच बनेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले कांग्रेस र एमालेको परम्परागत पकड कमजोर बनाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । पुराना दलबीच गठबन्धन हुनु मतदातामाझ नकारात्मक सन्देश जाने र त्यसले झन् नयाँ शक्तिलाई बल पुग्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा आसन्न १९ सिटको निर्वाचनले कांग्रेस–एमाले दुवैलाई रणनीतिक निर्णयको दबाबमा पारेको छ । एमाले अहिले जित्न नसके २ सिटमा सीमित हुने जोखिममा छ, जसले उसलाई कांग्रेससँग सहकार्य खोज्न बाध्य बनाएको छ । यही कारण ओलीले देउवासँग पटक–पटक भेटवार्ता गर्दै अनौपचारिक प्रस्ताव राख्दै आएका छन् ।
तर अन्तिम प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—कांग्रेस र एमाले नयाँ राजनीतिक युगको चुनौती सामना गर्न आत्मविश्वासका साथ एक्लै मैदानमा उत्रन्छन् कि नयाँ शक्तिको डरले पुरानै गठबन्धन राजनीतिमा फर्किन्छन् ? आगामी निर्वाचनले यसको स्पष्ट जवाफ दिनेछ ।
