जेन–जी आन्दोलनका माग सम्बोधनमा सरकार सक्रिय भएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई तत्काल सुधार कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, कार्तिक १२ गते (मंगलवार) बसेको सचिवस्तरीय बैठकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएका आन्दोलनपछि आवश्यक सुधारका कार्यहरू समावेश गरी कार्ययोजनाको खाका आगामी कार्तिक १६ गतेभित्र शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमार्फत शीघ्र प्रविष्ट गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। आयोगले क्षतिको समग्र विवरण प्राप्त हुनेगरी आवश्यक टेम्प्लेट परिमार्जन गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ।
साथै, आन्दोलनका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवाहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने र सेवामा असहजता भएका क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सरकारी भवन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निकायहरूलाई यथासम्भव स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न र गराउन निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन आवश्यक न्यूनतम सामग्री तथा बन्दोबस्तीका वस्तुहरूको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
जेन–जी आन्दोलनका मागलाई संवेदनशील रूपमा लिएर सरकारले सुधारका ठोस कदम चाल्न थालेको छ। मुख्यसचिवको प्रत्यक्ष पहलसहित कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन लाग्दा सुशासन र स्वदेशी प्रवद्र्धनका दिशामा सरकारको प्रतिबद्धता देखिएको छ।
