काठमाडौँ - नेपालको न्यायपालिका यतिबेला एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। हालैको राजनीतिक र सामाजिक उतारचढाव (जेनजी आन्दोलन) पछि रिक्त हुन लागेको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ।
वकालतको पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका शर्माको यो सिफारिसले कानुनी वृत्तमा उत्साह र संशय दुवै पैदा गरेको छ। यदि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा, उनले आगामी २०८९ वैशाखसम्म अर्थात् झण्डै ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हाल्नेछन्।
१. वीरगञ्जदेखि सर्वोच्चको शिखरसम्म: को हुन् डा. शर्मा?
२०२७ सालमा पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका शर्माको शैक्षिक र व्यावसायिक यात्रा निकै लोभलाग्दो छ। नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि (PhD) गरेका छन्।
२०७० मा उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा अनुभव बटुलेका शर्मा २०७६ वैशाखमा सर्वोच्च अदालत छिरेका थिए। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका उनी कानुनी सिद्धान्त र व्यावहारिक सल्लाहकारका रूपमा परिपक्व मानिन्छन्।
२. २२ हजार मुद्दाको चाङ र 'बिचौलिया' को रजगज: के तोडिएला जालो?
डा. शर्माले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उनको टेबलमा २२ हजारभन्दा बढी विचाराधीन मुद्दाको भारी हुनेछ। वर्षौँदेखि थुप्रिएका यी मुद्दाको छिटो छरितो फर्स्योट नै उनको पहिलो परीक्षा हुनेछ।
बिचौलियाको दबदबा: अदालतभित्र हुने 'खुद्रा घुस' देखि ठूला बिचौलियाको चलखेल रोक्नु उनकै काँधमा छ।
अधुरो प्रतिवद्धता: यसअघिका हरेक प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कसम खाए पनि नतिजा शून्यप्राय: छ। के शर्माले यो 'परम्परा' तोड्न सक्लान्?
३. ११ न्यायाधीशको बिदाइ र टिम व्यवस्थापनको चुनौती
शर्माको ६ वर्षे कार्यकालमा सर्वोच्चका ११ जना हस्ती न्यायाधीशहरूले अवकाश पाउनेछन्। सपना प्रधान मल्लदेखि कुमार रेग्मीसम्मका अनुभवी न्यायाधीशहरू बाहिरिँदा नयाँ टिमलाई नेतृत्व दिनु र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु उनको लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। रोचक कुरा त के छ भने, शर्मा अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी रहनेछ।
४. बार र बेन्चको 'कोल्ड वार': समन्वय कि संघर्ष?
नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायपालिकालबीच पछिल्लो समय न्याय परिषद् नियमावली संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर ठूलो खाडल देखिएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन र विरोधलाई मत्थर पार्दै बार र बेन्चबीच पुलको काम गर्नु डा. शर्माको अनिवार्य दायित्व हुनेछ।
५. फैसला भयो, न्याय खोइ? कार्यान्वयनको सकस
अदालतले फैसला त सुनाउँछ, तर कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ भन्ने कुरा अर्बौँ जरिवाना र हजारौँ वर्ष कैद असुल हुन बाँकी रहेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सक्रिय बनाएर 'कागजी न्याय' लाई 'अनुभूति हुने न्याय' मा बदल्नु नै डा. शर्माको कार्यकालको वास्तविक मापन हुनेछ।
जिज्ञासाको विषय: के डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायालयमा गडेको भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न सक्लान्? वा उनी पनि विगतकै प्रधानन्यायाधीशहरूको सूचीमा अर्को एउटा नाम मात्र बनेर थपिनेछन्? समय र उनको फैसलाले नै यसको जवाफ दिनेछ।
