रविन्द्र कट्टेल - आज असोज ३ गते, नेपाली राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा स्वर्णिम र युगान्तकारी दिन । हजारौं सहिदको बलिदानी, लाखौं नागरिकको त्याग र दशकौं लामो संघर्षको जगमा २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो । आज त्यही ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै देशभर संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा भव्यताका साथ मनाइँदैछ । यो केवल एउटा कानुनी दस्तावेज जारी भएको दिन मात्र होइन, रैतीबाट पूर्ण नागरिकमा रूपान्तरण भएको र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको साँचो जनताको घरदैलोमा पुगेको उद्घोष गर्ने महाउत्सव पनि हो ।
यस संविधानले नेपाली समाजलाई दिएका राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिहरू आफैंमा ऐतिहासिक र अद्वितीय छन् । यसले शताब्दीयौंदेखि जरा गाडेर बसेको निरंकुश राजतन्त्रलाई सदाका लागि अन्त्य गर्दै एउटा सामान्य नागरिकको छोरा वा छोरी राष्ट्रप्रमुख हुन पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संयन्त्रलाई भत्काएर सात प्रदेशसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई यसले गहिरोसँग आत्मसात् गरेको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम र पछाडि पारिएका वर्गलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी यसैले गरेको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि स्वच्छ वातावरणसम्मका दर्जनौं मौलिक हकहरू लिपिबद्ध गरेर यसले कानुनी रूपमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने बलियो आधारशिला खडा गरेको छ ।
तर, संविधान जारी भएर यति लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि आज एउटा गम्भीर र टड्कारो प्रश्न राज्यसत्तासामु पहाड बनेर उभिएको छ– के देशको मूल कानुनले बोकेको मर्म र भावनाअनुसार आम भुइँमान्छेले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाएका छन् ? यसको उत्तर निकै निराशाजनक छ । संविधानका पानामा लेखिएका सुन्दर अक्षरहरू र जनताको वास्तविक जीवनस्तरबीच आज निकै ठूलो र डरलाग्दो खाडल निर्माण भएको छ । 'सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा' भन्ने नारा गुन्जिँदै गर्दा भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक अस्थिरता पनि सँगसँगै वडा तहसम्म विकेन्द्रीकृत भएको तीतो यथार्थ आम नागरिकले दिनहुँ भोगिरहेका छन् । महँगी, बेरोजगारी र सुशासनको चरम अभावले गर्दा लाखौं ऊर्जाशील युवा देशमा भविष्य नदेखेर खाडीको तातो घाममा पसिना बगाउन बाध्य छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूको असीमित सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको 'समाजवाद उन्मुख' अर्थतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा केवल चुनावी घोषणापत्र र खोक्रा भाषणमा सीमित हुन पुगेको छ ।
संविधानको यथार्थ मूल्यांकन गर्दा मधेशको ज्वलन्त विषयलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदै गर्दा काठमाडौंलगायत पहाडमा दिपावली मनाइरहँदा मधेशमा ब्ल्याकआउट भएको थियो । मधेशले आफ्ना पहिचान, प्रतिनिधित्व, सीमांकन र नागरिकताका मुद्दाहरूलाई संविधानले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै लामो र रक्तपातपूर्ण आन्दोलन गर्यो, जहाँ दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाए । आज समयको अन्तरालसँगै मधेशवादी दलहरू पनि मूलधारको राजनीतिमा समाहित भएर चुनाव लड्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने तहमा पुगेका छन्, जसले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई फराकिलो अवश्य बनाएको छ । यद्यपि, मधेशका आम नागरिकको हृदयमा अझै पनि एउटा गहिरो टीस बाँकी नै छ । समानुपातिक समावेशीताको वास्तविक कार्यान्वयन, नागरिकताको सहज प्राप्ति र राज्यको स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणमा काठमाडौंको सत्ता अझै पनि अनुदार रहेको महसुस मधेशले गरिरहेको छ । जबसम्म मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सीमान्तकृत नागरिकले यो संविधान आफ्नै हो र यसले बिनाभेदभाव अधिकारको संरक्षण गर्छ भन्ने अपनत्व पूर्ण रूपमा महसुस गर्दैनन्, तबसम्म संविधानको साँचो र पूर्ण जित हुन सक्दैन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट राजनीतिक सम्झौताहरूमध्ये एक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रगतिशील दस्तावेज अवश्य हो । तर, यसको सफलता अक्षरहरूको बुनोटमा होइन, त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ । जनतालाई सार्वभौम बनाएको यो संविधानलाई अब नेताहरूको सत्ता आरोहणको भर्याङ मात्र बन्न दिनु हुँदैन । नागरिकका दैनिक समस्या समाधान, विधिको शासन स्थापना, र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा राज्य संयन्त्र इमानदार नहुने हो भने जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि त्यसले जनताको भोको पेट भर्न सक्दैन र आँसु पुछ्न सक्दैन । त्यसैले, आजको यस विशेष दिनमा सत्ता सञ्चालकहरूले संविधानको प्रस्तावना पढेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई आफ्ना कर्म, चरित्र र आचरणमा उतार्ने शक्तिशाली संकल्प गर्न नितान्त आवश्यक छ । अनि मात्र संविधान दिवसको वास्तविक अर्थ र औचित्य प्रमाणित हुनेछ र आम नेपालीले परिवर्तनको साँचो सास फेर्न पाउनेछन् ।
