काठमाडौं — पछिल्लो समय देशभर उब्जिएको राजनीतिक उतारचढाव र सार्वजनिक सुरक्षासम्बन्धी घटनाप्रति जनतामा जुवाँ उठेका प्रश्नहरू गम्भीर छन्। विरोध र दमनबीच जटिल सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयमाथि उठेका नयाँ आरोपहरूले सार्वजनिक विश्वासलाई थप चुनौती दिइरहेका छन्। केही नागरिक र सञ्जालमा फैलिएका दावी अनुसार तपाईँले (गृहमन्त्री) “पक्रने उपाय खोज्नुहुन्छ, उपाय नभेटेपछि फेरि पक्रने धम्की दिनुहुन्छ” भन्ने क्रम दोहोरिएकाले प्रशासनिक विवेक र नियमनप्रति प्रश्न उठेको छ।
जेन्जी (Gen-Z) पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनलाई सरकारले ‘दुःखद् घटना’ भन्दा कम महत्त्व दिएर ‘कालो दुई दिन’को व्याख्यामा सीमित पार्ने शैलीले घटनाको राजनीतिक अर्थ र त्यसको जरा छोप्न खोजिएको आरोप समेत उठेको छ। पत्रकार र नागरिक समूहहरुले भन्छन् — आन्दोलन र अपराध अलग-अलग हुनुपर्छ; तर ती दुवैलाई मिलाएर राजनीतिक कथा निर्माण गरिनु गलत छ र यसले दीर्घकालीन राष्ट्रहितलाई क्षति पुर्याउँछ।
टिओबी (Tibetan Original Blood / TOB) नामले परिचित समूहका केही सदस्यहरु पक्राउ परेसँगै, प्रहरीलाई उनीहरूको अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कनेक्सन खोज्न रोक्का गरिएको भन्ने गम्भीर आरोप आएको छ। सामाजिक सञ्जाल र खबरका प्रकाशनहरूले टीओबीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पक्राउ परेको र अनुसन्धान भइरहेको विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन्; यस्तो परिस्थितिमा यदि दावी असत्य छ भने तत्कालै पारदर्शी अनुसन्धान गरि सम्पूर्ण कनेक्सन उजागर हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
सरकारको सुरक्षा प्रत्युत्तरमा आइतबारसम्म उपत्यकाबाट दर्जनौं र देशभर सयौंसम्मको गिरफ्तारी भएको र तोडफोड, आगजनी तथा सशस्त्र घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्दै आएको प्रहरी विवरण पनि सञ्चार माध्यमबाट रिपोर्ट भएका छन् — तर नागरिक समूहले हरेक दिन सोही विवरण आधिकारिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका व्यक्तिहरू विरुद्ध दर्ता हुने मुद्दाको संख्या, बरामद भएका हतियार तथा गोलीगठ्ठाको शंख्यात्मक तथ्यसहित ढाँचागत पारदर्शिताको आग्रह गर्दैछन्। हालै प्रकाशित रिपोर्टहरूका अनुसार उपत्यकाबाट एक चरणमा १३२ जना पक्राउ परेको र केहीलाई मुद्दा दर्ता गरिएको समाचार आएका छन्।
युनियन र राजनीतिक दलका केही नेताहरूमाथि जनहिंसा र तोडफोडमा संलग्नता सम्बन्धी आरोपसमेत सार्वजनिक भइरहेकाले यी नेताहरूलाई लक्षित गरिएकै हो कि भन्ने शंका फैलिएको छ। सञ्चार माध्यममा आएका केही रिपोर्टहरूले जेन्जी आन्दोलन भड्काउन एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको संलग्नता पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन्; तर यस्ता आरोपहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र खुला छानबिन बिना निस्कर्षमा पुग्न नमिल्ने प्रकृतिका छन्। त्यसैले छानबिन आयोगको काम र प्रशासनिक प्रत्यक्ष कार्य सञ्चालनबीच सीमा स्पष्ट राख्दै दैनिकी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
समाजका विभिन्न निकाय र नागरिक अधिकार संगठनहरूले आजकै मितिबाट गृह मन्त्रालयद्वारा दैनिक पत्रकार सम्मेलन गरी यी तथ्य सार्वजनिक गर्न निम्न अनुरोध बताएका छन् —
१) २३ र २४ गतेको घटनाका अपराधीको संख्यागत पक्राउ र विरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरूको दैनिक अपडेट।
२) बरामद भएका हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको संख्या र ती सँग सम्बन्धित पक्राउ विवरण।
३) सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूको दैनिक पक्राउ र मुद्दा दर्ता जानकारी।
४) समानान्तर सरकार वा उग्र गिरोहका नाइके तथा सदस्यहरूको पक्राउ र तिनमाथि चलाइएको कानुनी कारबाहीको विवरण।
समुचित र पारदर्शी प्रशासन भयो भने छानबिन आयोगको कामलाई बाधा पुर्याउनु पर्दैन — आयोगले शुद्धिकरण र न्याय सुनिश्चित गर्ने; तर प्रशासनले दैनिक रुपमा सार्वजनिक सुरक्षा र प्रगतिका तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ।
अन्त्यमा, सार्वजनिक दाबीमा नाम उल्लेख गरिएका केही नेताहरूको सूची र सम्बन्धित पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेकोले तिनीहरू बिरुद्ध ठोस प्रमाण भए मात्र कारबाही र सार्वजनिक आरोपहरूको औचित्य स्थापित हुनु पर्ने छ। राजनीतिक दलका निम्न नामहरू वर्तमाना बहसमा परीक्षक केन्द्रमा रहेका छन्:
१) भगवती न्यौपाने, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य तथा निवर्तमान मन्त्री
२) शान्ता चौधरी — पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा (एमाले)
३) पार्वती रावल, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य
४) ऐन्द्र सुन्दर नेम्वाङ, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य
५) गोविन्द थापा, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सदस्य
६) डा. सुन्दरी पोखरेल, नेकपा (एमाले) शिक्षा विभाग सदस्य
यी व्यक्तिहरू सम्बन्धी उठेका आरोप र घटनाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गरी आउँदा दिनमा तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्ने जनस्वाभाविक माग पुनः दोहोरिएको छ। घटना-प्रतिक्रिया र दाविप्रति पारदर्शिता नभएसम्मै सार्वजनिक विश्वास खल्न सक्छ भन्ने चेतावनी नागरिक समाजले जारी गरेको छ।
