रविन्द्र कट्टेल - नेपालको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय यो साता यस्तो अकल्पनीय र स्वेच्छाचारी घटनाको साक्षी बनेको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक शक्ति सन्तुलनको जगमै गम्भीर प्रहार गरेको छ। सरकारमाथि निगरानी राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित स्वतन्त्र संवैधानिक अंग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सहयोगीहरूले घन्टौंसम्म 'बन्धक' बनाएर करकापमा निर्णय गराएका छन्।
यस अकल्पनीय शक्ति–उन्मादको सिकार नेपालका उच्चपदस्थ कर्मचारी र संवैधानिक अंगका प्रमुख मात्र भएनन्, मित्रराष्ट्र जर्मनीका कूटनीतिक प्रतिनिधिले समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै अशोभनीय र अपमानजनक व्यवहारको सामना गर्नुपर्यो।
कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन र राजदूतमाथि दुर्व्यवहार
घटनाक्रमको सुरुआत सोमबार बिहानबाट हुन्छ। नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्ज आफ्नो देशका कम्पनीले पाएको इ–पासपोर्टको ठेक्काका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। जर्मनीको सरकारी कम्पनी नै अनियमिततामा संलग्न हुन नसक्ने भन्दै उनी आफ्नो मुलुकका कम्पनीहरूको प्राविधिक र कानुनी बचाउ गर्न त्यहाँ गएका थिए।
सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्न समय मागेका राजदूत भोल्जले समय पाएनन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूसमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने प्रयास गर्दा पनि उनलाई बेवास्ता गरियो। अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव सुवास ढकालले मात्र उनलाई भेटे। उक्त भेट कूटनीतिक मर्यादा अनुरूप सौहार्दपूर्ण हुनुको साटो निकै तिक्ततापूर्ण रह्यो। प्रधानमन्त्रीका सहयोगीबाट राजदूत भोल्जमाथि इ–पासपोर्ट प्रकरणलाई नै लिएर अशोभनीय बोलीवचन र दुर्व्यवहार भएको उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
९ घन्टा लामो 'होस्टेज ड्रामा': जब अख्तियार निरीह बन्यो
राजदूतसँगको कूटनीतिक तनावलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयको निशानामा पर्यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने भ्रष्टाचार निरोधक निकाय— अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग।
प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, अख्तियारका सचिव र अनुसन्धान अधिकृतहरूको 'फुल टिम'लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो। उनीहरू त्यहाँ पुग्नासाथ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास ढकाल र केही आइटीविज्ञहरूले अख्तियारको टिमलाई घेराबन्दीमा पारे।
उनीहरूको एउटै मात्र रटान थियो— इ–पासपोर्ट प्रकरणमा तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्छ र राहदानी विभागका अधिकारीहरूलाई अहिल्यै पक्रिनुपर्छ। अख्तियारको टिमले आफ्ना कुरा राख्ने र कानुनी प्रक्रिया बुझाउने प्रयास गर्दा उनीहरूको आवाजलाई दबाउन अपशब्द र धम्कीको सहारा लिइयो।
"उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाई र पक्राउ पुर्जी जारी नगरी आज तिमीहरू यहाँबाट जान पाउँदैनौ।"
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले दिएको यो ठाडो धम्कीले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई स्तब्ध बनाएको थियो। एकातिर अख्तियारको टिमलाई एउटा कोठामा 'थर्काउँदै' राखिएको थियो भने अर्को कोठामा परराष्ट्र सचिव अमृत राई, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीलाई बोलाएर राखिएको थियो।
दिनभरिको चरम मानसिक दबाब र ९ घन्टा लामो बन्धकजस्तै अवस्थापछि अख्तियारको टिम تسلیم हुन बाध्य भयो। अन्ततः साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कम्प्युटरमा टाइप गरेर राहदानी विभागका कार्यकारी निर्देशक अर्याल र आइटी निर्देशक केसीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरियो। राति ८ बजे उनीहरूलाई त्यहीँबाट पक्राउ गरेर लगेपछि मात्र अख्तियार र परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूले घर जाने अनुमति पाए। यो सम्पूर्ण भयावह नाटक मञ्चन भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह भने उक्त कोठामा एकपटक पनि देखा परेनन्।
इ–पासपोर्ट ठेक्काको अन्तर्य: फ्रेन्च कम्पनीको छटपटी र जर्मन कम्पनीको प्रवेश
यो सम्पूर्ण विवादको चुरो राहदानी विभागले २०८१ मंसिर १३ गते आह्वान गरेको ६४ लाख थान नयाँ इ–पासपोर्ट आपूर्ति र प्रणाली व्यवस्थापनको ग्लोबल टेन्डरमा जोडिएको छ।
करिब १६ वर्षदेखि नेपालमा पासपोर्टको बुकलेट र प्रणाली आपूर्तिको एकछत्र राज गर्दै आएको फ्रेन्च बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइडेमिया (IDEMIA) यसपटक प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्यो। २०८२ जेठ २३ गते बोलपत्रको मूल्यांकनपछि विभागले करिब ७ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने आसय पत्र जारी गरेको थियो। यसअन्तर्गत बायोमेट्रिक डेटा र सिस्टम व्यवस्थापनको प्याकेज जर्मनीको **'म्युहल्बाउर'**ले १ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँमा र राहदानी बुकलेट आपूर्तिको प्याकेज जर्मनीकै सरकारी कम्पनी **'भेरिडोस'**ले ६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँमा पाएका थिए।
आफ्नो हातबाट अर्बौंको ठेक्का फुस्किएपछि आक्रोशित बनेको फ्रेन्च कम्पनी आइडेमियाले जर्मन कम्पनीहरूको प्राविधिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी गर्यो। तर, समितिले लामो छलफल र अध्ययनपछि जर्मन कम्पनीकै पक्षमा फैसला सुनायो। त्यसपछि 'स्टे अर्डर' माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको आइडेमियालाई अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएन, यद्यपि मुद्दा अझै विचाराधीन छ।
रोचक कुरा त के छ भने, यो टेन्डर प्रक्रियामा राहदानी विभागका अधिकारीहरू मात्र नभई नेपाल प्रहरीका आइटी विज्ञ, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समेत संलग्न थिए। अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष, मूल्यांकन समितिले अख्तियार र सार्वजनिक खरिद कार्यालयसँग तीन पटकसम्म छलफल गरी 'ग्रीन सिग्नल' पाएपछि मात्र जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको थियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री रहेको समयमा यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
लक्ष्मणरेखा नाघेको कार्यपालिका र निरीह बनेको संवैधानिक अंग
यस प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै दुईवटा गम्भीर र अनुत्तरित प्रश्न खडा गरेको छ।
पहिलो प्रश्न, प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुन नयाँ र अचुक प्रमाण फेला पार्यो जसले गर्दा अख्तियार र खरिद कार्यालयले नदेखेको त्रुटि रातारात छताछुल्ल भयो? अझ उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो कदम चाल्नुअघि विभागीय मन्त्री शिशिर खनाल वा राहदानी विभागका कर्मचारीहरूसँग सामान्य सोधपुछ सम्म गर्ने आवश्यकता ठानेन। प्रधानमन्त्रीको आइटी टिमले अख्तियारसामु तिनै प्रश्नहरू तेर्साएको थियो, जुन प्रश्न फ्रेन्च कम्पनीले पुनरावेदन समितिमा उठाएर हार व्यहोरिसकेको थियो। के विगतको सरकारको पालामा भएको काम भन्दैमा पूर्वाग्रहको आधारमा यति ठूलो प्रशासनिक आतंक सिर्जना गरिएको हो?
दोस्रो र सबैभन्दा भयानक प्रश्न संवैधानिक मर्यादाको चीरहरणसँग जोडिएको छ। संविधानतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको मातहतको कुनै विभाग वा सतर्कता केन्द्र होइन। यो संसद्प्रति मात्र जबाफदेही हुने स्वतन्त्र निकाय हो। प्रधानमन्त्री वा उनका सल्लाहकारहरूलाई अख्तियारलाई निर्देशन दिने वा प्रश्न उठाउने कुनै कानुनी अधिकार छैन।
तर, आफ्नै कार्यालयको गरिमा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अख्तियारका पदाधिकारीहरू पूर्ण रूपमा चुकेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको गैरजिम्मेवार र असंवैधानिक दबाबलाई लत्याउने साहस उनीहरूले किन जुटाउन सकेनन्? के उनीहरूभित्र कुनै नैतिक कमजोरी लुकेको छ जसले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशपालक बन्न बाध्य बनायो? यो आत्मसमर्पणले अख्तियारको साखलाई इतिहासमै सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा पुर्याएको छ।
घटनापछि अख्तियारले सूचना नै निकालेर जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि डाकेको छ, जुन दबाबकै निरन्तरता भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
यी तमाम गम्भीर प्रश्नहरूबारे बुझ्न खोज्दा अख्तियारलाई बन्धक बनाउने टोलीका एक प्रमुख सदस्य तथा संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक समेत रहेका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले जवाफ दिनबाट पन्छिने प्रयास गरे। उनले टेलिफोनमा कुरा गर्न अस्वीकार गर्दै भेटेर मात्र बोल्ने भन्दै फोन काटे।
सिंहदरबारभित्र घटेको यो ९ घन्टे 'होस्टेज ड्रामा'ले सुशासनको नारा दिने वर्तमान सरकारको कार्यशैली र अख्तियार जस्तो गरिमामय संस्थाको औचित्यमाथि कहिल्यै नमेटिने कालो दाग लगाइदिएको छ। शक्ति सन्तुलनको यो भद्दा मजाकले देशको कानुनी राज्यको धज्जी मात्र उडाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा समेत नेपालको छवि धुमिल बनाएको छ। Source:setopati
