काठमाडौं । सरकारले सांसद र अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो व्यवस्था तत्काल प्रभावबाट लागू गरिएको हो।
नयाँ निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। त्यस्तै, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजनासम्म मात्र नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानसमेत तोकेको छ। अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गर्न सकिने भए पनि स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरी परामर्श सेवा मार्फत आवश्यकता पूरा गर्ने नीति लिइएको छ।
अर्थ, गृह, परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने निर्देशन दिइएको छ। यससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने र दोहोरो संरचना खारेज गरिने भएको छ।
त्यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको प्रक्रिया पनि अघि बढाउने भएको छ।
