रविन्द्र कट्टेल - काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको एउटा रहस्यमय निर्णयले नेपाल प्रहरीको उच्च तहमा एउटा डरलाग्दो तरङ्ग फैलाएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वर कार्कीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिएपछि, डीआईजी पदमा एउटा गुप्त रिक्तता जन्मिएको छ। यो रिक्तताले संगठनभित्रका अन्धकारपूर्ण खेलहरूलाई उजागर गर्ने सम्भावना बोकेको छ, तर सत्य कति डरलाग्दो र गहिरो छ, त्यो अझै कुहिरोको तहमा लुकेको छ। के यो बढुवाको पछाडि कुनै ठूलो षड्यन्त्र छ, जसले प्रहरीको भविष्यलाई नै बदलिदिन सक्छ?
सरकारले पूर्व बढुवाको वरियतालाई सम्मान गर्दै एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। सोही अभ्यासअनुसार अर्का कार्की एआईजीका लागि सिफारिस भए। तर, डीआईजी बढुवामा फेरि पनि वरियतामाथि उठेको प्रश्नले एउटा रहस्यपूर्ण जाल बुनेको छ। सामान्य प्रचलनअनुसार सिफारिस भएको सात दिनभित्र कार्यान्वयन हुन्छ, तर यो सात दिनभित्रै डीआईजी पद रिक्त हुने निश्चित छ। अब प्रश्न यो हो: सरकारले यो रिक्तताका लागि कस्तो गुप्त रणनीति अपनाउने छ? के यो निर्णयले नयाँ रहस्यहरू जन्माउने छ, वा पुराना छुपा साँठगाँठहरूलाई थप मजबुत बनाउने छ?
यो प्रतीक्षाको विषय अझ रहस्यमय छ, किनकि सरकारले आफैंले अपनाएको वरिष्ठताको नियमलाई यसअघि डीआईजी बढुवामा उल्लङ्घन गरेको थियो। यसबाट दुई एसएसपीहरू रहस्यमय रूपमा छुटेका थिए। के यो छुटाइको पछाडि कुनै अन्धकारपूर्ण शक्ति काम गरिरहेको छ? वा यो केवल संयोग हो, जसले ठूलो षड्यन्त्रलाई संकेत गर्दैछ?
२०७९ असार २५ मा ३२ एसपीहरू एसएसपीमा बढुवा हुँदा ३२ औँ नम्बरमा रहेका शारदा चौधरी अझै सोही पदमा कैद छन्। कात्तिक १७ को डीआईजी बढुवामा ११२ टोलीका इन्स्पेक्टरहरूबाट छनोट गरियो, तर २०८० वैशाख २४ को एसएसपी बढुवाको पहिलो नम्बरका विश्व अधिकारी रहस्यमय रूपमा हराए। यदि सरकारले सोही अभ्यास दोहोर्याए भने उक्त टोलीका सात नम्बरका सोमेन्द्रसिंह राठौर निर्विकल्प देखिन्छन्। तर, छुटेका दुई एसएसपीहरूको हकमा सरकारको दृष्टिकोण के हो? यदि वरिष्ठतालाई मिच्ने नीति थियो भने आईजी र एआईजी बढुवामा किन त्यसो गरिएन? के यो दोहोरो मापदण्डको पछाडि कुनै गुप्त एजेन्डा लुकेको छ?
के जेन-जी आन्दोलनको बहानामा अधिकारीलाई छुपा रूपमा सजाय दिइएको हो? यदि हो भने चौधरीलाई कुन डरलाग्दो तर्कले यो अन्धकारमा धकेलेको छ? अधिकारी यदि जेन-जी आन्दोलनको सुरक्षा व्यवस्थाका कारण बढुवाबाट वञ्चित भएका हुन् भने, त्यसबेला उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका कार्की कसरी आईजीपी बने? जेन-जी आन्दोलनबारे सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग अझै गुप्त रूपमा काम गरिरहेको छ, सोधपुछको चरणमा डुबेको छ। आयोगले कसलाई दोषी ठहर्याउने छ, त्यो रहस्य अझै खुल्न बाँकी छ। यदि अधिकारी दोषी हुन् भने उनीभन्दा माथिल्ला हाकिमहरू कसरी निर्दोष? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरूले प्रहरीप्रति सरकारको व्यवहारलाई एउटा रोचक र डरलाग्दो रहस्य बनाएको छ। के यो आयोगको रिपोर्टले ठूलो विस्फोट निम्त्याउने छ?
रोगी हुनु चौधरीको दोष हो? वा यो एउटा गुप्त बहाना?
बढुवाबाट छुटेका एसएसपी चौधरी मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि एउटा रहस्यपूर्ण आराममा छन्। कार्यक्षेत्रमा सक्रिय नहुन सक्ने कारण उनलाई बढुवा नदिइएको सुनिन्छ, तर यो औपचारिक होइन। संगठन र मन्त्रालयका भनाइहरूले यो रहस्यलाई झन् गाढा र रोचक बनाएको छ। प्रहरी ऐन-कानूनमा रोग लागेमा बढुवा नदिने व्यवस्था छैन। थुप्रै प्रहरी रोगबाट ग्रस्त छन्, तर उनीहरू बढुवा हुन्छन्। चौधरीलाई मात्र किन यो रहस्यमय सजाय? उनी २०६६ मंसिर २६ मा डीएसपी, २०७४ साउन १९ मा एसपी र २०७९ असार २५ मा एसएसपी हुँदा हालका आईजी कार्कीहरूकै टोलीमा थिए। के यो छुटाइको पछाडि कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक साँठगाँठ छ, जसले प्रहरीको नैतिकतालाई नै चुनौती दिइरहेको छ?
राजीनामाबाट रोकिएका अधिकारी: के उनीको राजीनामा पछाडि ठूलो रहस्य छ?
बढुवा सिफारिसबाट छुटेका अधिकारी तीन दिन बिनाबिदा कार्यालयबाट हराए। साथीहरूसँग 'जागिर छोड्छु' भनेका थिए। परिवार र साथीहरूको सुझावले राजीनामा रोके। अघिल्लो बढुवामा छुटे पनि यसपटक पर्ने आशामा उनी राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा हाजिर छन्। तर, यो आशाको पछाडि कुन रहस्यपूर्ण शक्ति काम गरिरहेको छ? के उनीको राजीनामा प्रयासले कुनै ठूलो षड्यन्त्रलाई उजागर गर्न सक्छ?
राठौर– चुस्त, दुरुस्त, स्फुर्त: तर राजनीतिक जालमा किन फसेका?
प्रहरी बढुवामा राजनीतिक चलखेलले चुस्त अधिकृत सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई एउटा रहस्यमय पछाडि धकेलेको छ। २०७५ जेठ २९ को एसएसपी बढुवामा उनी सात नम्बरमा थिए, तर २०८० वैशाख २४ मा पछाडि धकेलिए। कारण? राजनीतिक पहुँचको अभाव। उनका बुबा नेपाल प्रहरीका पूर्व एसपी थिए। अपराध अनुसन्धान र भिड व्यवस्थापनमा उनी प्रशंसनीय छन्, तर राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै नजर लगाएन। यो छुटाइको रहस्य के हो? के यो राजनीतिक हस्तक्षेपको एउटा रोचक उदाहरण हो, जसले प्रहरीको स्वतन्त्रतालाई नै खतरामा पार्दैछ?
अधिकारी नभए राठौर: के यो निर्णयले नयाँ षड्यन्त्र जन्माउँदैछ?
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अधिकारीलाई बढुवा दिन सकारात्मक छैनन्। जेन-जी आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीसम्म घेरा हाल्ने डरले राठौरलाई छनोट गर्ने सम्भावना छ। अधिकारी र राठौर दुवै २०५५ कात्तिक १ मा असई भर्ना भएका, २०५६ असार ३ मा इन्स्पेक्टर उत्तीर्ण। उनीहरूको समानता रहस्यपूर्ण छ, तर बढुवाको यो रोचक खेलमा को जित्ने? के यो छनोटले प्रहरीभित्र नयाँ विभाजन निम्त्याउने छ?
यो बढुवाको अन्धकारले प्रहरी संगठनमा नयाँ रहस्यहरू र रोचक मोडहरू जन्माउने निश्चित छ। सरकारी निर्णयले मात्र यो पर्दा खोल्न सक्छ, तर के सबै सत्य उजागर हुन्छ? वा यो रहस्य अझ गहिरो र डरलाग्दो बन्दै जानेछ? प्रतीक्षा गरौं, किनकि सत्य सधैं अप्रत्याशित हुन्छ।
